देहरादून, उत्तराराखंड सरकार के 16 हजार पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2006 से मिलेगा। सरकार के इस आशय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग ने सोमवार देर शाम बढ़े वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसम्बर, 2011 से देने का निर्णय किया था लेकिन पुलिसकर्मी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। इस मामले में लगभग 200 कर्मचारियों ने कोर्ट में छह याचिकाएं दाखिल की थीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिया कि कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2006 से दिया जाए। सरकार ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया तो कर्मचारियों ने अदालत की अवमानना का मामला दाखिल किया। नतीजतन, सरकार ने सोमवार को कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ देने का शासनादेश जारी कर दिया।
शासनादेश के मुताबिक पुलिस में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक (एम), पुलिस और पीएससी के हेड कांस्टेबल, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर चालक के पद धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। गौरतलब है वेतनमान बढ़ने के साथ ही कर्मचारियोंं को पांच साल का एरियर भी मिलेगा।
