देहरादून, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को विधायी व संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन में कुल 2,533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
करीब विधायी व संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन में अनुपूरक बजट रखा, वहीं सदन के नेता व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार की प्राथमिकता का प्रदेश का विकास है, इसके लिए हमारी कोशिश विकास को गति देना है। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया की अनेकों मद में बजट के प्रावधान किए गए हैं। कहा कि अनुपूरक बजट राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
अनुपूरक बजट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-
-बजट में वेतन के मद में 166.65 करोड़ ।
-जेल निर्माण के लिए 10 करोड़ ।
-आरटीई के लिए 107.4 1 करोड़ ।
-सड़क निर्माण राज्य सेक्टर हेतु 150 करोड़ ।
कुंभ मेला के लिए 100 करोड़ ।
-द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 5 करोड़।
-ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए दो करोड़ ।
-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए सारे 5 करोड़।
-वृद्धावस्था पेंशन के लिए 30 करोड़।
-कर्मचारी राज्य बीमा योजना पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के लिए 40 करोड़।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 75 करोड़।
-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़ ।
-दून नेहरू के अनुरक्षण के लिए 3 करोड़।
-जमरानी बांध परियोजना हेतु 50 करोड़ ।
मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी 2014 के लिए 40 करोड़ ।
-इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चार करोड़
-हल्द्वानी आईएसबीटी के लिए 5 करोड़ ।
-श्राइन बोर्ड की सहायता के लिए 10 करोड़।
-पर्यटन विकास हेतु अवस्था अपना निर्माण के लिए 7 करोड़।
-वन रोपण कार्यक्रम के लिए 20 करोड़।
-कैंपाके लिए 15 करोड़
-राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है आदि शामिल हैं।
क्या है अनुपूरक बजट
क्या होता है अनुपूरक बजट सरकार अनुपूरक बजट उस दशा में पेश करती है। जब सरकार की योजनाओं के लिए आम बजट पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन योजनाओं पर सरकार को खर्च के लिए रकम चाहिए होती है।
