देहरादून। भारत सरकार ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 515.99 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि डिमांड 530.13 करोड़ रुपये की भेजी गई थी। इनमें 208.53 करोड़ रुपये का आवंटन मिशन फ्लेक्सिबल पूल के तहत किया गया है। जिसमें ओरल हेल्थ, बहरेपन से बचाव एवं नियंत्रण, पैलिएटिव केयर, बर्न्स एंड इंजरी में क्षमता निर्माण व फ्लोरोसिस रोग का नियंत्रण आदि शामिल है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिये 15.32 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है।
राज्य को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में अधिकतम बजट खर्च के निर्देश दिए गए हैं। इस बार नया पहलू यह है कि नीति आयोग द्वारा तय सूचकांक प्रोत्साहन और पैनल्टी तय करेंगे। ऐसे सात निर्णायक घटक हैं जिनमें सभी स्वास्थ्य संकेतकों में समग्र सुधार प्राप्त करने के लिए अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। जबकि मौजूदा संकेतकों में गिरावट पर यह घट जाएगा। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए भी प्रमुख कदम, उठाए गए हैं। जिसके बाद अब जिला अस्पताल का मूल्यांकन, वेलनेस सेंटर का संचालन आदि के 10 अंक हैं। इसके अलावा मनोरोग व गैर संचारी रोगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की भी इच्छुक दिख रही है। प्रदेश को आगाह किया गया कि प्रत्येक जिला अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बता दें कि 2016-17 में 423.48 करोड़ रुपये का बजट केंद्र से मंजूर किया गया था। जिसमें 31 मार्च 2016 तक 136.47 रुपये खर्च किए गए थे।
