निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर की विवादों में फंसी फिल्म इंदु सरकार के रिलीज में एक सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन फिल्म पर मंडरा रहे संकट के बादल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ओर फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड का सार्टिफिकेट नहीं मिला है।
दूसरी ओर ताजा खबर ये है कि पुणे में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए स्थानीय अदालत में केस दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शेख, जो कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ स्थानीय अदालत में केस दर्ज कराया है और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए सोमवार 24 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है। अपनी याचिका में अनवर शेख की तरफ से कहा गया है कि फिल्म में आपातकाल की परिस्थितियों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है, जिससे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पसंद करने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
याचिका में इस बात को लेकर भी आशंका जताई गई है कि इस फिल्म के विरोध में हिंसा भी हो सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। याचिका में मधुर भंडारकर के साथ फिल्म के कलाकारों की टीम को भी आरोपित किया गया है। याद रहे कि कुछ दिनों पहले ही पुणे में जब मधुर भंडारकर अपनी फिल्म की टीम को लेकर वहां प्रमोशन करने आए थे, तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने फिल्म और मधुर का कड़ा विरोध किया था और मधुर को वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था।
पुणे के बाद नागपुर में भी फिल्म का कार्यक्रम कांग्रेसी नेताओं के विरोध के चलते रद्द करना पड़ा था। फिल्म के सेंसर सार्टिफिकेट के लिए मामला एपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है। जहां मधुर भंडारकर ने सेंसर बोर्ड द्वारा 16 कट्स के आदेश को चुनौती दी है। एपीलेट में अभी तक इस मामले को लेकर सुनवाई शुरु नहीं हुई है।
