सीएम ने किए 57.98 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ

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जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के जौलजीवी में आयोजित जौलजीवी मेला एवं विकास प्रर्दशनी-2017 के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री को 57.98 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कुल 27 निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकापर्ण किया।

मेले का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं भी कीं। बलुवाकोट डिग्री कॉलेज में आगामी शिक्षा सत्र से स्नाकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने, सोसा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किए जाने, तवाघाट में तटबंध निर्माण, नगर पंचायत धारचूला के ग्वालगांव में सीवर लाइन निर्माण, धारचूला में पं.दीनदयाल उपाध्याय पार्क का निर्माण, दूतीबगड़-जौलजीबी में पंचायत घर का निर्माण, बलुवाकोट डिग्री कॉलेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण, दारमा-चौदास व्यासघाटी में ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण, तांकुल में मिनी स्टेडियम के निर्माण, धारचूला नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग निर्माण एवं हाईटेक शौचालय का निर्माण, मुनस्यारी विकासखंड के साइपोलो में पेयजल लाईन के निर्माण आदि की घोषणाएं शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेला एवं विकास प्रर्दशनी को पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को 02 प्रतिशत के सस्ते ब्याज पर एक लाख रुपये तक का कृषि ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र धारचूला एवं मुनस्यारी में सगंध खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इन गांवों में सोसाइटी बनाकर सगंध खेती कर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक विकास योजनायें संचालित की जा रही है। सीमांत क्षेत्रों में संचार एवं कनैक्टिविटी की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बैलून तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, “बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु राज्य के 12 चिकित्सालयों में टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।”