पुलिस लाइन देहरादून में केन्द्र पोषित वन स्टाप योजनान्तर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग से समन्वय कर किया गया। जिसमें राज्य में संचालित वन स्टाप योजना, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, राज्य पोषित निर्भया योजना एंव पुलिस विभाग के तहत कार्यरत कार्मिकों को महिलाओं से सम्बन्धित कानून व अधिकार, पोक्सो एक्ट 2012, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपराध से पीडित महिलाओं के चिकित्सकीय पहलू पर जानकारी प्रदान की गयी।
नोडल अधिकारी/ राज्य परियोजना अधिकारी आरती बलोदी द्वारा विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं के उद्देश्यों पर जानकारी प्रदान करते हुए यह भी अवगत की किस प्रकार से पुलिस विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित हेल्पलाइन से समन्वय कर उक्त योजना का संचालन किया जा रहा है। एक दिवसीय कार्य़शाला में मुख्य अतिथि रही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून श्रीमती निवेदिता कुकरेती कुमार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेन्टर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 एवं राज्य पोषित निर्भया योजना का संचालन पुलिस विभाग से समन्वय कर राज्य में संचालित करने सम्बन्धी रणनीति पर प्रकाश डाला गया एवं महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा से संबंधित विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए यह अपील की कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग का विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना है।
गोष्ठि के दौरान सदस्य सचिव / जिला जज, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल प्रशान्त जोशी जी द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित कानून अधिकार एंव गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना “उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना 2013” की जानकारी प्रदान करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी एवं पोक्सो एक्ट 2012 के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी, पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश देहरादून श्रीमती रमा पाण्डेय द्वारा प्रदान की गयी।
कोरेनेशन अस्पताल से डा. वन्दना ने अपराध से पीडित महिलाओं/किशोरियों/ बालिकाओं के चिकित्सीय पहलू के सम्बन्ध में जानकारी एवं सम्बन्धित सावधानियाँ व महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा संचालित हेल्पलाइन एवं FIR दर्ज करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी।
