देहरादून। नगर निकायों में शामिल किए जा रही ग्राम सभाओं के लोगों को आने वाले 10 साल तक कोई कर नहीं देना होगा। सीएम ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर विकासखंड के उद्धार और फर्नीचर के लिए भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ब्लॉक भवन रायपुर में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 68.23 करोड़ रुपये की 22 योजनाओं का लोकार्पण और 33.66 करोड़ कुल 10 योजनाओं का शिलान्यास किया। विभिन्न विभागों की इन 32 योजनाओं में उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सम्मिलित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में मिलाए गए नए क्षेत्रों से आने वाले दस वर्षो तक कोई टैक्स नही लेने की भी घोषणा भी की। उन्होंने ब्लॉक के पुराने भवन के जीर्णोद्धार व सभागार के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की घोषणा की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों को 1500 करोड़ रुपये दिए गए है। 2000 कर्मियों की भर्ती भी नगर निकायों में की जाएगी, जिसमें पर्यावरण मित्र व अन्य स्टाफ होगा। नगर निकायों में जो नए क्षेत्र मिलाए गए है आने वाले 10 सालों तक उनसे कोई टैक्स (होम टैक्स आदि) नही लिया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि रिस्पना से ऋषिपर्णा मिशन के तहत शीघ्र ही व्यापक जनभागीदारी से रिस्पना नदी के तटों पर एक ही दिन में लगभग ढाई लाख पौधे लगाए जाएंगे। कोसी व रिस्पना नदियों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना के उद्गम स्थल लंढौर से राजपुर तक लगभग ढाई लाख पौधों में 30 प्रतिशत फलदार वृक्ष होंगे। अधिकतर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो भू जलस्तर को सुधारने में सहायक हो। उन्होंने कहा कि लोगो को अधिक से अधिक संख्या में इस दिन वृक्षारोपण में सहयोग देना चाहिए। सक्रिय जनभागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण रहा। भविष्य में राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा तय करने में वित सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता हैं। इस बार के बजट में राज्य के युवाओं, सैनिकों, किसानों, महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। यह बजट पूरी तरह से सर्वसमावेशी बजट है। बजट राज्य के चहुमुंखी विकास को सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मात्र कोरी घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए, बल्कि योजनाओं का वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप लागू होना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का पालन करना होगा। जनता व सरकार के बीच विश्वास बना रहना चाहिए। सरकार द्वारा आने वाले चार वर्षो के भीतर प्रत्येक घोषणा को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की दीमक को नष्ट करना ही होगा। इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई सरकार द्वारा शुरू की गई है वह जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाई गई है। एसआईटी सही दिशा में काम कर रही हैं। शिक्षा विभाग में भी फर्जी डिग्री के कई मामले पकड़े गए है। खनन राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग 150 करोड़ रुपये की लाभ की स्थिती में है। ऊर्जा निगमों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। राज्य सृद्ढ़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है। समय पर उचित उपचार मिलने से दुर्घटना के बाद मौतों में कमी आई हैं। जनता ने सरकार में जो विश्वास जताया है, सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें समस्याओं के सतही हल पर विश्वास नहीं है। हमें समस्याओं का स्थायी समाधान करना होगा। आने वाले दिनों में पानी की समस्या बढ़ सकती है। सूर्यधार योजना से जहां 43 गांवों की पानी की समस्या का समाधान होगा वहीं 7 करोड़ रुपये की बिजली की बचत भी होगी। सभी प्रकार के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद सौंग बांध का शिलान्यास कर दिया जाएगा। सौंग बांध से एक ओर 100 करोड़ रुपये की बिजली की बचत होगी दूसरी ओर 2051 तक क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान होगा। सरकार का लक्ष्य राजपुर क्षेत्र तक ग्रेविटी बेस्ड जल उपलब्ध करवाना है। भाऊवाला योजना से भी जल आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समस्याओं के जड़ पर प्रहार कर रहे है ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित व उज्जवल हो।
