एनजीटी ने गुरुवार को ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे 25 जगहों पर शिविर लगाने को मंजूरी देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से व्यवसायिक आधार पर ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से की जानी चाहिए।एनजीटी के प्रमुख स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली पीठ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा सौंपी गयी प्रबंधन योजना एवं नियामक व्यवस्था स्वीकार करते हुए दिसंबर, 2015 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है।
अधिकरण ने नियामक व्यवस्था के कामकाज तक कौड़ियाला से ऋषिकेश के बीच पूरे क्षेत्र में कैंप संबंधी गतिविधि पर रोक लगा दी थी गई थी लेकिन अब सरकार द्वारा सिफारिश की गयी जिसके बाद 33 में से 25 जगहों पर इसकी मंजूरी दे दी गई है।
पीठ ने यह कहते हुए आठ जगहों को नामंजूर कर दिया कि वे सूखे मौसम के नदी के प्रवाह के दौरान बीच से 100 मीटर के दायरे में आते हैं।एनजीटी ने साथ ही संबंधित अधिकारियों को उन 25 स्थलों की निगरानी करने का आदेश दिया ताकि यह देखा जा सके कि वे उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
एनजीटी ने साथ ही राज्य प्रशासन के पास हर छह महीने पर शिविर एवं राफ्टिंग की गतिविधियों की रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।
