(नई दिल्ली) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के रहने वाले, देश की सीमा पर शहीद होने वाले हर जवान को एक करोड़ रुपये और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बताया कि इस योजना का लाभ तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों को मिलेगी। उन्होंने कहा की दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के अनुसार सरकार पहले ही दिल्ली पुलिस के शहीद जवानों के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू कर चुकी है लेकिन उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के नकारात्मक रवैये की वजह से इस योजना का लाभ दिल्ली पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों को नहीं मिल पाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब कोई भी इस योजना में बाधा नहीं पैदा कर पाएगा । अब इस के लिए उपराज्यपाल की सहमति की जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड और पौज का नाता सालों पुराना रहा है। देश के लिये अपने जीवन को कुर्बान कर देने ववालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में शायद राज्य सरकार को भी दिल्ली सरकार की इस पहले से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है।
