देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार की हरी झंडी दे दी है। कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण के नामों को भी मंज़ूरी दे दी गई है। कानून मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जस्टिस जोसेफ़ पर आपत्ति नीतिगत थी, व्यक्तिगत नहीं। केरल हाईकोर्ट के अधिक प्रतिनिधित्व तथा वरिष्ठता की सूची को दरकिनार करने पर था। ऐतराज अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिशों में इन आपत्तियों का ध्यान रखा है। आपको बता दें कि सरकार ने जस्टिस जोसेफ़ की नियुक्ति की सिफारिश को वापस भेज दिया था। इसके बाद कॉलेजियम ने उनका नाम दोबारा सरकार के पास भेजा है।
गौरतलब है कि कॉलेजियम ने जोसेफ के साथ मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन के नाम की सिफारिश की थी।
इसके साथ ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश को केंद्र द्वारा लौटाने के बाद कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेंद्र मेनन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। दिल्ली के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी।
कॉलेजियम ने ईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस ह्रषिकेश राय को केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने बांबे हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस वीके ताहिलरमानी को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रुप में ट्रांसफर किए गए जज जस्टिस केएस झावेरी को उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रुप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
