मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा पिछले पांच सालों में किए गए सभी परियोजनाओं के स्पेशल ऑडिट के लिए राज्य वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षकों की चार सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। इस जांच के दायरे में एमडीडीए द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के साथ साथ निविदा, खरीद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। ऑडिट के दायरे मे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण और रियल एस्टेट परियोजनाएं जो पिछले पांच सालों में शुरू हुई थीं शामिल रहेंगी।
गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले राज्य सरकार ने एमडीडीए के स्पेशल ऑडिट की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि
यह पहली बार होगा जब एमडीडीए का एक विशेष ऑडिट किया जाएगा। इससे पहले ऑडिट मुख्य रूप से केवल दो या तीन महीने पुराने कार्यकाल को कवर करती थी।
इस स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट 58 दिनों में पूरी की जाएगी और इसके बाद रिपोर्ट वित्त विभाग को दे दी जायेगी। सूत्रों का कहना है कि इस ऑडिट में खासतौर पर एमडीडीए के अधिकारियों द्वारा लिये गये आर्थिक फैसलों पर ध्यान दिया जायेगा। ये देखा जायेगा कि क्या ऐसे फैसलों में राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।
इस टीम के लोगों को सड़क सौंदर्यीकरण, भवन निर्माण आदि प्रोजेक्टस के कागज़ों के साथ साथ ऑनसाइट जाकर भी जांच करने को कहा गया है। ऑडिट दल ने एमडीडीए अधिकारियों के लिये सवालों की एक फेहरिस्त भी तैयार कर ली है।
इस स्पेशल ऑडिट पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा, “हमारा उद्देश्य इस जांच के द्वारा एमडीडीए में किसी भी तरह की अनियमताओं को सामने लाने है जिसके बाद एमडीडीए अपनी कार्यप्रणाली में भी बदलाव ला सकती है”