देहरादून, कैबिनेट में उत्तराखंड के चारधाम सहित 51 मंदिरों को श्राइन बोर्ड बनाने की घोषणा की गई जिसके बाद चारो धामों के तीर्थ पुरोहित सहित विपक्ष ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया। कई दिनों तक सड़क और सदन में चले हंगामे के बीच आखिरकार सरकार इसको पास कराने में सफल रही। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया ।
इस विधेयक से श्राइन शब्द हटाकर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 नाम दिया गया। इस विधेयक में जहा जहा भी श्राइन शब्द है उन सभी को हटाकर देवस्थानम किया गया, हालांकि विपक्ष में इस विधेयक ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की थी पर बहुमत न होने के कारण विपक्ष का यह प्रस्ताव सदन में टिक नही पाया हालांकि विपक्ष अब कोर्ट जाने की बात कर रही है ।
उत्तराखंड में श्राइन बोर्ड विधेयक पर मचे घमासान पर आखिरकार सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी, हालांकि सरकार को इसमे संशोधन करना पड़ा ।अब इस विधेयक को चारधाम देवस्थानम प्रबंधन समिति रखा गया है। सरकार के कई विधायको ने इसमें संशोधन की मांग रखी थी पर बद्रीनाथ विधायक की अपील पर सरकार को इसका नाम बदलना पड़ा।
सदन में बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने सदन में श्राइन शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा जिसके बाद श्राइन शब्द हटाकर उत्तराखंड चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक-2019 का रखा गया,अब इसका नाम उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंध विधेयक-2019 कर दिया गया। श्राइन शब्द की जगह उत्तराखण्ड चारधाम” देवस्थानम ” शब्द रखा जाए , जहां भी श्राइन शब्द हो उसकी बजाय “देवस्थानम” शब्द रखा जाए प्रस्ताव बहुमत से हुआ स्वीकृत हो गया।
विपक्ष ने श्राइन विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की थी पर सदन में बहुमत न होने के चलते विपक्ष का प्रस्ताव नहीं टिक पाया, उसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, हंगामे के बीच ही सरकार ने ये विधेयक पास कर दिया जिसके बाद विपक्ष ने क सदन से वाकआउट कर दिया।विधानसभा की कार्यवाही अनिशिचत काल के लिए स्थगित कर दी गयी।
कांग्रेस अब पुरोहित समाज के साथ मिलकर इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ने की बात कर रहा है साथ ही पुरोहित समाज के साथ मिलकर सड़क पर भी इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहा है।
