प्रदेश में चिह्नित रेलवे क्रॉसिंगों पर निर्मित होने वाले आरओबी-आरयूबी की 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की बजाय केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज यहां इसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
- केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी स्वीकृति
- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में रेलवे क्रॉसिंग पर अत्यधिक दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव अधिक होने से दिन-प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव एवं जाम की समस्या को कम करने हेतु एक लाख से अधिक टीयूवी वाले 9 लेवल क्रॉसिंग चिह्नित किये गये हैं।
राज्य के सीमित संसाधनों के कारण इन 9 लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी-आरयूबी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किये गये एमओयू की भांति राज्य द्वारा वहन किये जाने वाले 50 प्रतिशत व्यय भार को केन्द्रीय सड़क निधि से वहन किये जाने के लिये उनके द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त 9 आरओबी.-आरयूबी के निर्माण में 50 प्रतिशत व्यय भार रेलवे द्वारा तथा 50 प्रतिशत व्यय भार, जो राज्य द्वारा वहन किया जाना था को केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को उक्त परियोजनाओं पर आने वाले व्यय भार का आंकलन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। राज्य में निर्मित होने वाले उपरोक्त आरओबी- आरयूबी देहरादून व हरिद्वार क्षेत्र में हैं।
