उत्तराखंड सरकार ऊधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध करायेगी। इसके अलावा डोईवाला सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर जमीन मुफ्त दी जायेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि 40 नए निकायों की ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय खुलेगा। ये स्कूल सीबीएसई से सम्बद्ध होंगे। सरकार महिला उद्यमियों के लिए 5100 वेंडिंग जोन बनाएगी।
– राज्य के 40 नए निकायों में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिये जाने काे हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जो इस प्रकार हैःं
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसियेशन को 5 बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति।
- विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति।
- विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड की वार्षिक लेखा 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति।
- आईडीपीएल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रुपये बकाया में से 46 करोड़ आईडीपीएल से ली जायेगी। शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई।
- शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई।
- नये क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, (कुल 40 निकाय में) 10 वर्ष तक गृह कर नहीं लिया जायेगा, यह धनराशि 25 करोड़ 47 लाख है।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाइसेन्सिंग सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायएगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिए होगी।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाइसेन्सिंग सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए होगी।
- उत्तराखंड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन, ऑनलाइन ग्रीन कॉर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति।
- अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 की नियमावली के तहत अधिसूचित के लिये दिशा-निर्देश एवं मानव संचालन प्रक्रिया को अनुमति।
- ऊधम सिंह नगर पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ की भूमि निःशुल्क दी जायेगी।
- डोईवाला सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क दी जायेगी।
- कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कुल 100 से अधिक शासनादेश जारी किये। इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई।
- भरण-पोषण अनुदान नियमावली में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि के लिए संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 48 हजार वार्षिक आय को स्वीकार किया गया।
- वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई।
- विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो सरकारी ‘‘अटल उत्कृष्ट विद्यालय‘‘ को खोलने की स्वीकृति दी गई।
- पेराई सत्र 2020-21 के लिए उत्तराखंड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित किया गया।
- राज्य के प्रत्येक जनपद में मौन पालन हेतु मधु ग्राम की स्वीकृति दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा।
- उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ‘ग’) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 स्वीकार की गई।
- राज्य में कियोस्क निर्माण कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किये जायेंगे।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित विभाग के सचिव स्टेक होल्डर होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स गठित किया जायेगा।
