यूपीसीएल ने राज्य में राजस्व वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए जहां जितना राजस्व-उतना वेतन प्रणाली लागू की है। इससे चमोली में ऊर्जा निगम के अधिकारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहां के सरकारी विभाग, अर्द्धशासकीय कार्यालय और नगर पालिका व पंचायतें बड़े बकायेदारों हैं। इनसे बकाया वसूली अधिकारियों के लिएै चुनौती है।
यूपीसीएल ने निगम को हो रहे राजस्व के नुकसान और लाइन लॉस को कम करने के लिए निगम के एडीएम की ओर से जितना राजस्व-उतना वेतन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राजस्व वसूली न होने और बिजली चोरी पर रोक न लगने पर विभागीय अधिकारियों के वेतन में कटौती करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब चमोली में ऊर्जा निगम की ओर से बड़े बकायादारों की सूची तैयार की जा रही है। जिले में पहले ही चरण में गढ़वाल मंडल विकास निगम पर तीन करोड़ रुपये के बिल बकाया सामने आया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, लोनिवि, वन विभाग जैसे विभागों पर भी बड़े बिल बकाया हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों से बिलों के भुगतान को लेकर पत्राचार किये जाने पर बिल भुगतान न कर पाने
ऊर्जा निगम गोपेश्वर (चमोली) के अधिशासी अभियंता कैलाश कुमार ने कहा है कि चमोली जिले में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। जिले में विभागीय बकाया बिलों के भुगतान के लिये लगातार पत्राचार किया जा रहा है। विभागों की ओर से खपत के हिसाब से बिलों के भुगतान के लिए बजट की कमी की बात कही जा रही है। इससे बिलों की वसूली को लेकर दिक्कतें आ रही हैं।
