देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की सहायता के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का नैनीताल जनपद में कुछ लोगों के दुरुपयोग किए जाने और संबंधित विभाग द्वारा इस ओर उदासीनता का मामला प्रकाश में आया है। सूचना के अधिकार के तहत हुए खुलासे के अनुसार नैनीताल जनपद में 1110 लोग आयकरदाता होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि योजना में आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोग पात्र नहीं हैं, और उनसे उनके द्वारा ली गई प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि की वसूली किए जाने का प्राविधान है।
नैनीताल जनपद के सूचना अधिकार कार्यकर्ता हेमंत गौनिया ने गत 11 सितंबर को लोक सूचना अधिकारी-मुख्य विकास अधिकारी से प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से संबंधित 6 बिदुओं पर सूचना मांगी थी। इस पर जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसमें बताया गया है कि जनपद में 55 हजार 363 किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब तक सात किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। 6000 रुपये की सातवीं किस्त 42 हजार 905 लोगों को दी गई है। योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में 1110 किसान आयकर दाता भी हैं।
सूचना में यह तो बताया जा गया है कि इन आयकर दाता कृषकों से उन्हें दी गई प्रधानमंत्री किसान निधि की वसूली की जा रही है, पर यह नहीं बताया गया है क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ बताया गया है कि दंडात्मक कार्रवाई का विवरण शून्य है। यह सूचना प्राप्त करने वाले श्री धौनिया ने कहा कि यह योजना का दुरुपयोग है। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग को दंडात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए।
