उत्तराखंड मंत्री परिषद की सोमवार को हुई बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवाई देने सहित कुल 28 प्रस्ताव पर मुहर लगी।
सोमवार रात सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक समाप्ति के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुल 28 प्रस्ताव आए हैं, और सभी प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाइयों को लिखते हैं तो उसके लिए चिकित्सक को वजह बतानी होगी।
इसके साथ नजूल नीति 2018 में संसोधन, नजूल नीति 2021 को विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा। हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।
उत्तराखंड निर्यात नीति-2021 को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने पहली बार निर्यात नीति लागू की है। एमएसएमई नीति-2015 में संशोधन किया गया है। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा।
परिवहन निगम के 24 कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में नियुक्ति देगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मृतक आश्रित नियमावली को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
आम्रपाली विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया। परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई। हटाये गए अतिथि शिक्षकों का सेवा में नियोजित किया जाएगा। साल 2018 में पॉलिटेक्निक के संविदा प्रवक्ता जो हटाए गए थे, उन्हें फिर से संविदा पर रखा जाएगा।
