उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को केदरानाथ में दो मंजिला भवन बनाने और 12वीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को शामिल किए जाने सहित कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में जिन 15 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है, उनमें केदारनाथ निर्माण कार्यों में छूट देने के साथ दो मंजिला भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही केदारनाथ में काम कर रही कंपनी के कर्मकारों की संख्या बढ़ाने को भी स्वीकृति दी है। इसी प्रकार जायका में 526 करोड़ की परियोजना में 70 पदों की स्वीकृति दी गई है जबकि शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को 12वीं तक की पढ़ाई में शामिल करने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में शामिल किए गए हैं। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग की नियमावली में शिथिलता देते हुए अमीनो को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने का भी प्रस्ताव पास किया। उत्तराखंड भू संपदा विक्रय करार नियम को स्वीकृति दी है, जिससे भवन खरीदने में आसानी होगी। इसी प्रकार न्याय विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया है। सितारगंज चीनी मिल को सुरक्षा धनराशि को 5 फीसदी से 2 फ़ीसदी राशि करने पर सहमति दी गई है।
यही नहीं कोविड-19 में हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली कर दी गई है। कुल 1662 कर्मियों की बहाली हुई जिन्हें 6 महीने का विस्तार दिया गया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में अगले 5 साल में इनकम को दोगुनी करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति को मंजूरी दी है। परिवहन विभाग में चयनित होने वाले 24 अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति देने पर फैसला किया गया है। यह जानकारी मुख्य सचिव वीके संधू ने दी।
