उत्तराखंड सरकार गुजरात के मोरबी पुल हादसे से सबक लेते हुए प्रदेश के पुलों को लेकर अलर्ट हो गई है। सरकार राज्य के सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट कराएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। तीन सप्ताह के अंदर शासन को जानकारी उपलब्ध करानी है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु की ओर से इससे संबंधित शासनादेश जारी किया गया है। इस संबंध में पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए थे। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सेतुओं का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट की निर्धारित समय में व्यवस्था न हो पा रहा है। जिससे भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, सेतुओं के समीप साइनेजेज न होने और सेतुओं की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण सेतु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जिसमें जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आवागमन बाधित हो रहा है।
प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश में अवस्थित सेतुओं से संबंधित अद्यतन सूचना प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाए। यह भी स्पष्ट किया है कि सेतुओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों की ओर से संबंधित जनपद के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित की जाए। ऐसे सेतु जिनको निर्मित हुए कई वर्ष हो चुके हैं, उनमें भार क्षमता के आधार पर आवागमन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक सेतु का सेफ्टी ऑडिट करते हुए आवश्यकतानुसार अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए। सेतुओं के समीप साइनेजेज की उचित व्यवस्था की जाए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
