उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा सचिवालय में बर्खास्तगी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह न्याय और उत्तराखंड के लाखों युवाओं की जीत है। साथ ही न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के सभी युवाओं का सरकार एवं न्यायालय पर भरोसा और भी गहरा होगा।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु के विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 228 कर्मियों के बर्खास्तगी फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। कर्मियों की विशेष याचिका एसएलपी को उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने निरस्त कर दिया।
ऋतु खंडूड़ी ने 3 सितंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण के संदर्भ में डीके कोटिया के नेतृत्व वाली एक तीन सदस्य जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी जिसमें यह कहा गया था कि सभी तदर्थ नियुक्तियां नियम सम्मत नहीं है। अतः समिति की सिफारिश पर फैसला लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।