नये साल के शुरू होते ही राज्य में पीडीएस सिस्टम से मिलने वालालराशन आधार कार्ड पर ही मिल सकेगा। शासन ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि, आपूर्ति विभाग पहले से ही नए राशन कार्ड बनवाते समय उपभोक्ताओं से आधार कार्ड मांगता रहा है। लेकिन, अब शासन ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ही बात करें तो यहां राशन कार्डधारक करीब पांच लाख परिवारों में डेढ़ लाख ऐसे हैं, जिनके मुखिया ने अब तक आधार जमा नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए अब सिर्फ दिसंबर की ही रियायत है।
शासन से निर्देश मिलने के बाद जिला पूर्ति अधिकारियों ने आधार एकत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
- 31 मार्च तक शासन ने परिवार के मुखिया के साथ अन्य सदस्यों के भी आधार कार्ड जमा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग को मार्च 2017 तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर भी उपभोक्ताओं को राशन से वंचित रहना पड़ेगा।
- डीलर के जरिए आधार कार्ड जमा कराने से रह गए उपभोक्ता स्वयं जिला पूर्ति कार्यालय में इन्हें जमा करा सकते हैं।
- जो लोग कार्यालय पहुंचने में अक्षम हैं, उनके लिए राशन डीलर के माध्यम से जमा कराने की भी व्यवस्था की गई है।
खाद्य उपायुक्त पीएस पांगती ने अनुसार सभी पूर्ति निरीक्षकों को मॉनीटरिंग के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। परिवार के मुखिया 31 दिसंबर और अन्य सदस्य 31 मार्च तक आधार कार्ड जमा कराएंगे।
