उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह सरकार को एक साल पूरा हो गया। ये साल रावत सरकरा और बीजेपी के लिये काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो राजनीतिक तौर पर भीतरघात और घमासान के बीच त्रिवेंद्र सिंह ने अपने आप को एक सख्त राजनेता के तौर पर पेश किया। वो चाहे सतपाल माहराज द्वारा अपने प्रोटोकॉल का मामला हो या फिर हाल ही में “चैंपियन” विवाद। त्रिवेंद्र ने सार्वजनिक मंचों से ये बात साफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी की इस टीम के कप्तान वो ही हैं और खेल उनकी ही मर्जी से खेला जायेगा।
प्रशासनिक अखाड़े में भी सीएम का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा। समय समय पर सीएम पर उनके अधिकारियों के हावी होने की खबरें आती रहीं। लेकिन सीएम ने इस दबाव में न आकर अपने चुनिंदा अधिकारियों पर विश्वास बरकरार रखा।हांलाकि अधिकारियों को कितनी आज़ादी मिले ये हमेशा बहस का मुद्दा रहेगा।इसी क्रम में राज्य को उत्पल कुमार सिंह के रूप में एक नया मुख्य सचिव औऱ साफ छवि के धनी अनिल कुमार रतूड़ी के रूप में नया डीजीपी मिला। इसके चलते लोगों के बीच सरकार और प्रशासन की छविको बरकरार रखने में सीएम कामयाब रहे।
सरकार के कामों की बात करें तो इन दिनों जो काम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ऑल वेदर रोड औऱ केदारनाथ पुनर्निमाण कार्य। ये दोनों ही काम केंद्र सरकरार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट प्रॉजेक्ट हैं। इसिलिये इन पर जोर शोर से काम चल रहा है।
सरकार के सालभर का लेखाजोखा
- ऊर्जा विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 168 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है।
- परिवहन विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 140 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है।
- खनन विभाग में ई-आॅक्शन प्रक्रिया लागू करने के बाद राजस्व में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की है।
- पिछले एक साल में कुल 1754 किमी लम्बाई की नई सड़कों, 57 पुलों का निर्माण
- राज्य के 99.60 प्रतिशत गांवों तक रोशनी पहुंच गई है।
- लगभग 600 अतिरिक्त चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किया गया।
- राज्य में 22 प्रमुख अस्पतालों में टेली रेडियोलाॅजी सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है
- महिलाओं के लिये सखी ई-रिक्शा योजना शुरू की गयी है।
- इसके साथ ही प्रथम स्पर्श सैनेटरी नैपकिन उत्पादक इकाई शुरू कर दी गयी है।
- सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत लगभग 2500 करोड रूपये के 460 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
ये तो साल भर की बात रही। आने वाले सालों के लिये रावत सरकार नोे 2020 तक राज्य की सभी योजनाओं में डीबीटी लागू करने, राजस्व दोगुना करने, 5 हजार होम स्टे का निमार्ण, 1 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने, 200 स्टार्ट अप शुरू करने जैसे लक्ष्य रखे हैं। ये सभी किये काम और आगे के लिये रखे लक्ष्यों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार की कही बातें किस हद तक आम आदमी का जीवन आसान बनाने में कामयाब रहती हैं।
