देहरादून। बारिश और अतिक्रमण से बदहाल राजधानी दून को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के बाद जिलाधिकारी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी गंदगी और अव्यवस्था दूर करने पर पर जुटे हुए हैं। न्यायालय और सरकार दोनों ने सभी विभागों को हर हाल में इस माह के अन्त तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिया है।
हाईकोर्ट द्वारा पहले चौबीस घंटे और फिर 48 घंटे का और समय जिला प्रशासन को राजधानी दून की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए दे दिया गया है। शुक्रवार को भी जिलाधिकारी और नगर आयुक्त दून की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों व मशीनों के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। भले ही प्रशासन की पूरी कवायद के बावजूद भी यह टास्क दो दिन में पूरा होना संभव नहीं दिखा रहा है लेकिन इसके प्रयास किये जा रहे हैं यही काफी है। आगामी माह होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व शहर की सड़कों तथा सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था को दुरूस्त करने में शासन प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस समिट का उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है सरकार उन्हें स्वच्छ भारत मिशन की झलक दून में दिखाना चाहती है वहीं इस समिट में आने वाले देश विदेश के सैकड़ों निवेशकों को भी सरकार को यह दिखाना है कि सूबे में जनसुविधाओं की स्थिति कितनी बेहतर है। शासन प्रशासन को भले ही लम्बे समय से अव्यवस्थाओं की मार झेल रहे दून के लोगों की कोई चिंता न हो लेकिन निवेशकों को लुभाने व प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए ही सही इन व्यवस्थाओं में सुधार होता है तो उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।
