देहरादून, विधानसभा सत्र में सोमवार को वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट सदन में पेश किया। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए 48679.43 करोड़ का बजट पेश किया। यह 22.79 करोड़ राजस्व सरप्लस का बजट है। कर मुक्त बजट में 9798.15 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भगवान राम की स्तुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ बजट पर फोकस किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन पर जोर दिया गया है। साथ ही बजट में अन्न दाता के कल्याण का भरोसा दिलाया गया है। इसमें खेती व किसानी के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। वहीं, इस दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत की तबियत खराब हो गई और वो भाषण पढ़ते हुए बेहोश हो गए। सभी उठ कर उनके पास पहुंचे और उन्हें सदन से बाहर ले जाया गया।
सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते हुए सदन में सबसे पहले निधन के निदेश पढ़ा गया, इसके बाद सदन की अन्य कार्यवाही हुई, सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक कारण मेहरा ने मेजर चित्रेश बिष्ट और मेजर वीएस ढौंडियाल को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीदों को श्रधांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन 12 बजे तक के लिए स्थुगित हो गया। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, इस दौरान विपक्ष नदारद रहा। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में तीन संसोधन विधयेक पेश हुए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ और सदन चार बजे तक स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत अपराह्न चार बजे वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट को विधानसभा में पेश किया। इससे पहले यह बजट शुक्रवार 15 फरवरी को पेश किया जाना था, लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के कारण सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। बीते दिनों मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कई अहम फैसलों की झलक भी बजट में नजर आई। बजट पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो गया और वे बेहोश हो गए। हालांकि, कुछ देर बाद वे दोबारा सदन में आए और बजट पेश किया।
बजट के प्रमुख बिंदु
-2020 तक 5000 होमस्टे सभी 13 जिलों में देने का प्रावधान।
-कृषि और सहकारिता के तहत 90% से अधिक कृषकों को 450 करोड़ रुपए तक की धनराशि डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी।
-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य इसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
-राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत 51 करोड़ की धनराशि धनराशि प्रस्तावित
-सिंचाई एवं पेयजल के लिए 121 करोड़ का बजट में प्रावधान
-बांध निर्माण अवस्था पन कार्यों के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित
-35 अर्ध नगरीय क्षेत्रों में 19 परियोजनाओं हेतु 975 करोड रुपए प्रस्तावित
-स्वास्थ्य विभाग के लिए 2545 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान
-विद्यालय शिक्षा के लिए 7642.63 करोड का बजट में प्रावधान
-उच्च शिक्षा के लिए 548.37 करोड़ का प्रावधान
-श्रम सेवायोजन कौशल विकास के लिए 394.54 करोड रुपए का बजट प्रावधान
-हिमालयन संस्कृति केंद्र के लिए 16.40 करोड़ प्रस्ताव
-रुड़की देवबंद रेल लाइन हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान का प्रावधान
-प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 300 नई बसें खरीदने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
-प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 91 करोड़ का बजट में प्रावधान
-शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-38 वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु 72.10 करोड़ का प्रावधान ।
-खेल एवं युवा कल्याण हेतु 166.33 करोड़ का प्रावधान
-पुलिस एवं कारागार हेतु 1967. 02 करोड़ का प्रावधान
