उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 फैसले लिए गए हैं। इनमें अहम फैसला 1 अगस्त से शिक्षण संस्थाओं को खोलने का है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सम्पन्न बैठक में कुल 11 मामले ध्यानार्थ लाए गए, इनमें सभी मामलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी ।
बैठक में कोरोनाकाल के कारण बंद चल रहे शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से प्रात: 6 बजे से 12 बजे तक कोरोना नियमों के दायरे में खोलने का निर्णय लिया गया है। कौसानी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
इसके अलावा पंत नगर के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सलाहकार बनाया गया है ताकि उड़ानों पर शीर्घ निर्णय लिया जा सके। विधानसभा सत्र आगामी 23 अगस्त से 27 अगस्त तक आहूत किया गया।
बैठक में राज्य खाद्यान्न योजना के तहत निशुल्क राशन योजना को हरी झंडी दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को विचलन के माध्यम से लागू किया था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएसआदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन को पास करने अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपया दिया जाएगा, जबकि उत्तराखंड लोकसेवा आयोग प्राथमिक परीक्षा के 100 बच्चों को 50 हजार रुपये देगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति दी गई है। उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान ) किया गया है।
यह फैसला भी किया गया है कि मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य वित्तीय प्रशासनिक अधिकार के तहत खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकते हैं।
पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन करने के साथ नैनी झील में 539 बोट चालकों को स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक दिया जाएगा। सिंचाई भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट दी गई है।
वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी शीघ्र रिपोर्ट देगी। ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी।
