मॉनसून दस्तक देने वाली है और खुशियों की बौछार में भींगने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक अनुपम सौगात दी है। अब लगभग 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा।सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने से सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया था, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए थे। कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल था।
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी। इन मुद्दों में अलाउंसेस को लेकर विवाद भी था। भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं थीं।
