केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करते हुए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गयी।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने पीएसबी की ओर से आने वाले प्रस्तावों को एक वैकल्पिक तंत्र के गठन को मंजूरी दे दी है जो बैंकों के एकीकरण के संबंध में प्रस्तावों की देखरेख करेगा, जो पीएसबी (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से आएगा।’
बैंकों के बोर्ड पहले सरकार से एकीकरण की सिफारिश करेंगे जिसके बाद सरकार का वैकल्पिक तंत्र इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर इसे गति प्रदान करेगा। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद बैंकों को सेबी द्वारा तैयार नियमावली और कानून के अनुसार आगे बढ़ाना होगा।
इस बारे में अंतिम योजना सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह कर प्रस्तुत करेगी। इसका उद्देश्य बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक बैंक क्षेत्र में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैकों को तैयार करना है। इसके अलावा सरकारी खजाने पर निर्भरता कम कर अपने स्तर पर संसाधन जुटाने और कामकाज में आने वाली वित्तीय दिक्कतों से निपटने की क्षमता विकसित होगी। मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण संबंधी फैसला पूरी तरह से व्यापारिक हितों पर आधारित होगा।
