मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गृह विभाग को राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का कड़ाई से सामना करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यातायात प्रबन्धन व ड्रग्स, वाहन चोरी पर नियन्त्रण, संवेदनशील मामलों के निपटारे में तेजी लाने के साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिये स्कूल व कॉलेजों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर काबू करने के लिये अलग थाने के गठन, हल्द्वानी में साइबर थाना, तथा डि-एडिक्शन सेन्टर की स्थापना के साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये ।
अपराध नियंत्रण के लिये
- 20 पी.सी.आर वाहनों की खरीद,
- पुलिस विभाग में कार्यरत अंशकालिक सफाई कार्मिकों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3000
- विचाराधीन बंदियों के भोजन व्यय को 45 रू. से बढ़ाकर 100 रू. करने की स्वीकृति प्रदान की
- ग्राम चौकीदारों को आपदा मित्र के रूप में भी प्रशिक्षित भी किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किये जाने वाले चालान के समय संबंधित कार्मिकों से आम जनता के साथ शालीनता से पेश आने को कहा है। ई-चालान व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आपसी अनावश्यक बहस से भी बचा जा सकेगा। कैदियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों से होने वाली आय का एक हिस्सा कैदियों को दिये जाने तथा होमगार्डों के बेहतर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नितिश झा, अरविन्द सिंह ह्यांकी, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, डी.जी. लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार उपस्थित थे।
