उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर वर्ष 2021 हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के सफल संचालन के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, नमामि गंगे सहित राज्य में चल रहे प्रमुख विकास योजनाओं की उन्हें सिलसिलेवार जानकारी दी। साथ ही ‘वेलनेस समिट’ के शुभारम्भ और देश का सबसे बड़ा मोटर केबल पुल डोबरा चांटी लोकर्पण के लिए पीएम को आमंत्रित किया।
शनिवार को नई दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह राहत ने प्रधानमंत्री से भेंट कर वर्ष 2021 में जनवरी से अप्रैल माह में होने वाले महांकुभ की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बताया कि पिछले साल 2010 में संपन्न हुए कुंभ में आठ करोड़ श्रद्धालु आए थे लेकिन इस बार लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सीएम ने कहा कि राज्य के संशाधन समिति हैं, इसलिए मेले के कुशल प्रबन्धन के साथ सकुशल पूर्वक संपन्न कराने के लिए केन्द्र का सहयोग जरूरी है। सीएम ने प्रधानमंत्री से समय रहते आर्थिक संसाधन मुहैया कराने की मांग की।
सीएम ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वृहद स्तर पर स्थाई व अस्थाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कुम्भ क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। अवस्थापना संबंधी कार्यों जैसे सड़क, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता व कूड़ा निस्तारण, आवासीय व पार्किंग व्यवस्था व कुम्भ मेला क्षेत्र के विस्तार का काम किया जा रहा है।
इस मौके पर सीएम रावत ने केदारनाथ में चल रहे पुर्ननिर्माण कार्यों और ऑल वेदर रोड एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की कार्य प्रगति की जानकारी भी दी। जिस पर पीएम संतोष जाताते हुए केदारनाथ का निर्माण कार्य को मिशन मोड़ पर करने को कहा। सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उनके निकटवर्ती प्रमुख मंदिरों के लिए राज्य में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्र के गांवों में आजीविका एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया। प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित
सीएम त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री को अप्रैल 2020 में होने वाले ‘वेलनेस समिट’ के शुभारम्भ के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 305 वेलनेस सेंटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी 462 वैलनेस सेंटर मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। देश का सबसे बड़ा मोटर केबल पुल डोबरा चांटी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पुल के लोकार्पण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया।
लखवाड़ विद्युत परियोजना की मांगी अनुमति
मुख्यमंत्री ने 300 मेगावाट की लखवाड़ विद्युत परियोजना की भारत सरकार से मंजूरी के लिए अनुरोध किया। साथ ही यमुना की अविरलता एवं प्रवाह के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट एवं अन्य स्वीकृत कार्य नवम्बर 2020 तक पूर्ण हो जायेंगे।
पीएम ने कहा, जीएसटी कलेक्शन की दिशा में करें विशेष प्रयास
सीएम ने बताया कि श्रम सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। राज्य सरकार के किये जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जीएसटी कलेक्शन की दिशा में विशेष प्रयास किये जायें। बताया कि उत्तराखण्ड में इंवेस्टर्स समिट 2018 के बाद अभी तक 19 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउडिंग हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में दी गयी गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तराखण्ड को अच्छी रैंकिंग मिली है। काॅमर्स एवं इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों में प्रथम व देश में 9 वीं रैंक मिली है। मानव संसाधन विकास में हिमालयी राज्यों में द्वितीय एवं देश में 6वीं रैंक मिली है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हिमालयी राज्यों में प्रथम एवं देश में 10वीं रैंक मिली है। इकॉनामिक गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में प्रथम एवं देश में द्वितीय रैंक मिली है जबकि नीति आयोग की समग्र रैंकिंग में उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों में द्वितीय और देश में 10वां स्थान मिला है।
