वन विभाग में भूमि घोटाले का शिकायत पत्र ही हो गया गायब!!

(देहरादून) करीब सात हजार बीघा के अंगेलिया हाउसिंग सोसाइटी (गल्जवाड़ी) के वन भूमि घोटाले से संबंधित शिकायती पत्र वन विभाग को मिला ही नहीं। सूचना आयोग में यह जानकारी शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग-एक के अनुभाग अधिकारी ने दी। इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपर मुख्य सचिव, वन से प्रकरण में विधिक कार्रवाई अमल में लाने को कहा है।

खुड़बुड़ा निवासी रीता सूरी ने वन एवं पर्यावरण अनुभाग-एक से आरटीआइ में भूमि घोटाले से संबंधित शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। तय समय के भीतर संतोषजनक सूचना न मिलने पर उन्होंने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने वन एवं पर्यावरण अनुभाग के लोक सूचनाधिकारी/अनुभाग अधिकारी का जवाब तलब किया था। जवाब में उन्होंने आयोग को बताया कि ऐसा कोई शिकायती पत्र उन तक पहुंचा ही नहीं, लिहाजा इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई संभव भी नहीं है। जबकि अपीलार्थी रीता सूरी ने कहा कि उन्होंने 10 अक्टूबर 2017 को भाजपा मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में वन मंत्री को लिखित शिकायत दी थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पत्र को छिपाकर भूमाफिया को बचाया जा रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यह मामला अब सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित नहीं है। हालांकि अपीलार्थी ने सात हजार बीघा वन भूमि पर कब्जे का मामला उठाया है। यह गंभीर मसला प्रतीत होता है। ऐसे में आदेश की प्रति अपर मुख्य वन सचिव को इस आशय के साथ भेजी जाती है कि वह सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने की दिशा में विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे।