– जिलाें की डिमांड के आधार पर महानिदेशालय अब केंद्र से मंगाएगा हाई क्वालिटी की पीपीई किट
– मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के संग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान दिए निर्देशक
– कृषि एवं सन्निर्माण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने को लेकर भी हुई चर्चा
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर पीपीई किट की खरीद न की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पीपीई किट्स की मांग चिकित्सा महानिदेशालय से की जाए। चिकित्सा महानिदेशालय अपनी जरूरत के अनुसार केंद्र सरकार को डिमांड भेजेगा। केंद्र सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों को पालन करते हुए कोविड-19 के टेस्ट किए जाएं साथ ही सभी कोरोना पाॅजीटिव व्यक्तियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाॅल किया जाए। उन्होंने 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खोले जा सकने वाले अनुमन्य कार्यों के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन की जांच आवश्यक रूप से कर ली जाए।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक निर्माण कार्यों को शुरू किया जा सकेगा। इसमें ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जो पूर्ण होने की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 हेतु अस्पतालों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए सोशल डिस्टेंस एवं सैनेटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जाए।
पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अन्य राज्यों के मजदूरों को रखा गया है, उनसे लगातार सम्पर्क में रहा जाए। उनमें भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 20 अप्रैल से वाहनों एवं रेलगाड़ी आदि को खोला जाएगा। उनसे लगातार सम्पर्क कर समझाया जाए कि 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक कृषि एवं निर्माण के कार्य ही खोले जाएंगे।
प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि उद्योग से जुड़ी स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम एप्लीकेशन पाॅर्टल शुरू किया जा रहा है परन्तु दूरस्थ क्षेत्रों में जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, प्रार्थनापत्र ऑफ लाइन भी जमा किए जा सकेंगे।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि इंडस्ट्री वेरीफिकेशन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इसमें श्रमिकों के रहने की अथवा आने जाने की व्यवस्था सहित सैनेटाइजेशन एवं दो पालियों के मध्य अंतराल का विशेष ध्यान रखते हुए उचित व्यवस्थाएं की जाएं।
सचिव (कृषि) आर मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि खरीफ की फसल की तैयारी हेतु सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। उन्होेंने कहा कि राज्य में बीज, पेस्टीसाइड आदि की भी पर्याप्त मात्रा है। सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में पेस्टीसाइड की उपलब्धता जांच कर शासन को अवगत करायें। पशुओं का चारा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फसलों के लिए क्रय केन्द्रों हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। क्रय केन्द्रों में सैनेटाइजेशन एवं मास्क आदि की व्यवस्थाएं सुुनिश्चित की जाएं।
सचिव (खाद्य आपूर्ति) सुशील कुमार ने कहा कि क्रय केन्द्रों में खरीद ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से की जानी है। इसमें किसान का रजिस्ट्रेशन होगा एवं किसान को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि उसे किस दिन अपने उत्पाद को लेकर क्रय केन्द्र आना है।
