प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने जारी एक बयान में कहा कि अतिथि शिक्षकों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो माह कार्यकाल बढ़ाने की छूट का हमारी सरकार स्वागत करती हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने आशा व्यक्त की है कि इन दो माह में अतिथि शिक्षकों के हित में सकारात्मक हल निकल जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार संकल्पबद्व हैं। उन्होनें अध्यापकों से छात्रो के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की अपील की तथा शिक्षा से जुड़े विकासखण्ड, जिला एवं मण्डल शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये, कि वे अपने स्तर की अध्यापकों की समस्या का समाधान अपने स्तर से करे। केवल ऐसी प्रकृति की समस्या ही शासन तथा सरकार के समक्ष आये, जिनका समाधान उच्च स्तर पर ही हो सकता है। उन्होंने अध्यापकों से भी अपेक्षा की, वे छोटी छोटी समस्याएं लेकर शासन या सरकार के चक्कर न लगाए, इससे जहां पठन-पाठन प्रभावित होता है, वही सरकारी कार्य प्रभावित होता है।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका प्राइवेट स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है, कि शिक्षा को बाजारवाद से न जोड़े। उनका कहना था, कि शिक्षा एक पुण्य कार्य है, शिक्षकों से इस पुण्य कार्य को और अधिक जिम्मेदारी से निभाने की अपील की है।
