भारत सरकार के तीन अधिकारियों की टीम ने उत्तराखण्ड का दौरा कर विमुद्रीकरण से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। संयुक्त सचिव इलैक्ट्रानिक्स एवं आईटी आर.के.सुधांशु ने चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग और देहरादून का दौरा किया। निदेशक, भारी उद्योग संयुक्ता सम्मदर ने टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपदों का जायजा लिया। उप सचिव ऊर्जा विक्रमाजीत सिंह ने ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा का आकलन किया। मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।
बताया गया कि विमुद्रीकरण से लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस मकसद से लगातार बैंकर्स के साथ बैठक की जा रही है। डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के तहत लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक किया जा रहा है। इसके लिए कैम्प लगाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक का लक्ष्य रखा गया है। इससे पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा, गौरादेवी, नंदा देवी आदि योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में चली जायेगी। मुख्य सचिव ने आधार की सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए है। रूपे डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया कि कार्ड का वितरण हो गया है। पिन वितरण में 52 फीसदी ही प्रगति हुई है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा। बताया गया कि जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वी-सेट लगाये जा रहे है। जहां पर बैंक सुविधा नही है वहां बैंक मित्र, बिजनेस करेसपांडेन्ट तैनात किये जा रहे है। इसके अलावा आईटी विभाग द्वारा कार्यरत 4000 कामन सर्विस सेंटरों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बैंको में कैश की उपलब्धता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गये कि वे भी अपने स्तर से समीक्षा करें। बैंको में नकदी की समस्या नही होनी चाहिए। यह भी निर्देश दिये गये कि किसानों को बीज, खाद्य आदि की खरीद में कोई दिक्कत न हो। एटीएम में नोटो की उपलब्धता की समीक्षा प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को की जाय। बताया गया कि सरकारी देयकों का भुगतान 24 नवम्बर, 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट से किये जा सकते है। इसके लिए 24 नवम्बर, 2016 को कार्यालय खुले रहने के आदेश किये गये है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव वित्त अमित नेगी, आरबीआई के महाप्रंधक, सभी बैंको के प्रमुख और अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे।
