देहरादून। सातवें वेतनमान समेत दो सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ ने 19 सितम्बर को एक दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल व चक्का जाम का ऐलान किया है। महासंघ की ओर से सभी घटक संघों के साथ की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
रविवार को रोडवेज वर्कशॉप में आयोजित बैठक में महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि महासंघ सातवें वेतनमान का लाभ देने एवं उपनल, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय 21 हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्षरत है। बताया कि 15 सितंबर को मुख्य सचिव के साथ महासंघ की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। जिससे हताश होकर महासंघ के 80 हजार कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है। कार्यकारी अध्यक्ष गजेंद्र कपिल ने कहा कि हाई पावर कमेटी ने जल संस्थान को सातवें वेतनमान की संस्तुति कर दी, लेकिन शासन के प्रशासकीय विभाग ने प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र भगत व महासचिव रवि पचौरी ने कहा कि परिवहन निगम का प्रस्ताव तीन सितंबर से शासन में विचाराधीन है, लेकिन शासन द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस दौरान निकाय कर्मचारी महासंघ के महासचिव महावीर सिंह राणा, पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रवीन रावत, वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के महासचिव हरदेव सिंह रावत, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ के महासचिव रमेश नेगी, उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दीपक चौहान, विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीपी बहुगुणा, बहुद्देशीय वित्त विकास निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, तराई बीज विकास निगम के संरक्षक केएन कोडिंल्य ने भी विचार रखे।
