देहरादून। लंबे समय से पानी के संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए 87 पेयजल योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। अगले तीन से चार माह के अंतराल में पेयजल निगम इन योजनाओं को भौतिक सत्यापन कराकर जल संस्थान को हैंडओवर कर देगा, जिससे दस जिलों के करीब दो लाख ग्रामीण आबादी को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी।
पेयजल निगम ने नाबार्ड, एनआरडीडब्ल्यूपी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम), स्टेट सेक्टर आदि प्रोजेक्ट के तहत दो साल पहले इन योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया था, लेकिन इनमें कुछ पेयजल योजनाओं पर जल संस्थान की आपत्तियां होने के कारण हैंडओवर की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई थी। इसके बाद मामला शासन तक पहुंचा तो शासन के हस्तक्षेप के बाद इन योजनाओं की हैंडओवर प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा टिहरी गढ़वाल की 26 व इसके बाद पौड़ी की 19 योजनाएं शामिल हैं। सबसे कम उधमसिंहनगर व नैनीताल की एक-एक योजनाएं हैं, जबकि देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र की आठ योजनाएं शामिल हैं।
पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक भजन सिंह ने कहा कि पेयजल निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 87 पेयजल योजनाओं का निर्माण कर लिया है। जल्द ही इन्हें जल संस्थान को हैंडओवर कर दिया जाएगा।
जिला- कुल योजनाएं
बागेश्वर- 05
टिहरी- 26
पिथौरागढ़- 04
चमोली- 01
हरिद्वार- 18
पौड़ी- 19
देहरादून- 08
नैनीताल- 01
अल्मोड़ा- 04
उधमसिंहनगर- 01
कुल- 87
