सरकारी स्कूलों में अब संस्कृत में भी लगेंगे बोर्ड और नेम प्लेट

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    देहरादून। शिक्षा विभाग अब पढ़ाने के अलावा संस्कृत पर भी फोकस करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने हर बोर्ड और नेम प्लेट को संस्कृत में भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में स्थिति को देखते हुए सीसीटीवी लगाने का भी आदेश जारी हुआ है।

    बजट की चिंताः
    प्रदेश की दूसरी राज भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर से कार्ययोजना बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। गौर हो कि इससे पहले विधानसभा में बोर्ड और नेम प्लेट को संस्कृत में भी लगाने का काम भी हो चुका है। राज्य सरकार ने संस्कृत में हर विभाग को सभी बोर्ड और नेम प्लेट को लगाने के निर्देश दिए थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में बोर्ड और नेम प्लेट को लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
    इसके अलावा सरकारी स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति के अनुसार सीसीटीवी लगाने की भी कवायद चल रही है। दरअसल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ही सीसीटीवी लगाने को लेकर विभाग योजना बना सकता है। प्रदेश में पहाड़ी जगहों पर कनेक्टिविटी की समस्या सामने आ सकती है।
    ऐसे में दूरस्थ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगेंगे। ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बजट की कमी सबसे बड़ी समस्या है। स्कूलों में भवनों के अलावा कई जरूरी समस्याओं को दूर करने के लिए भारी भरकम बजट की आवश्यकता है। ऐसे में सीसीटीवी को लगाने के लिए बजट की कमी को कैसे पूरा करेंगे। ये सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी करने लगे हैं।

    शिक्षकों पर नरमः
    बीते दिनों शिक्षकों के भारी विरोध के बाद शिक्षा मंत्री का रुख शिक्षकों को लेकर कुछ नरम नजर आने लगा है। शिक्षा मंत्री के स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शिक्षकों के प्रति व्यवहार नरमी बरती जाए। साफ है कि जिस तरह से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ किए गए गर्म व्यवहार पर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल विरोध तेज कर दिया है।
    ऐसे में शिक्षकों के भारी विरोध के बाद अब शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ व्यवहार सही रखने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी का कहना है कि नेम प्लेट और बोर्ड को संस्कृत में भी लगाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बजट की व्यवस्था होते ही इसके अलावा सीसीटीवी लगाने का काम भी किया जाएगा।