देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सूचना भवन में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘‘संकल्प से सिद्धि तक’’ का विमोचन किया। राज्य स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग द्वारा संचालित ‘दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना’ का देहरादून में शुभारम्भ करते हुए किसानों को स्वीकृत ऋण के चेक भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016-17 हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किये। खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध महिला अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके कोच लियाकल अली को प्रदान किया गया। सुश्री एकता बिष्ट की अनुपस्थिति में उनके माता-पिता ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसी कार्यक्रम में ईको टास्क फार्स के शहीदों की पत्नियों, चन्द्रकला नेगी पत्नी स्व.राइफलमैन बिक्रम सिंह नेगी तथा राजेश्वरी देवी पत्नी स्व.राइफलमैन धर्मसिंह रावत को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विनोद चन्द रमोला को उनके दायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु उनके विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 17वीं वर्षगाठ की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत् है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान भाईयों से हमने वादा किया था कि उनको सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिये दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 7 माह में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक को आवास और भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उज्जवला योजना से वंचित लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम है और जिन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया, उनको राज्य सरकार की ओर से निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा, इसका आदेश जारी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी देता है। उत्तराखण्ड की नदियाँ सूखती जा रही हैं। इसके लिए सरकार राज्य की 2 नदियों देहरादून में रिस्पना और अल्मोड़ा में कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘जल पुरूष श्री राजेन्द्र सिंह जी से बात करके मुझे एहसास हुआ कि नदियों को पुनर्जीवित करना इतना कठिन भी नहीं जितना मुझे लग रहा था।’’
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों को उर्वरक में डी.बी.टी. की शुरूवात की जा चुकी है। पहले 5 राज्यों में इसकी शुरूवात की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड भी शामिल है। इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत किसानों को रेट और सब्सिडी की जानकारी मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान घटा है। हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, सिर्फ परम्परागत खेती को न, करके नई चीजों को इसमें शामिल करके अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। हमें जीडीपी में कृषि के योगदान को बढ़ाना होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पलायन विकास के लिए भी हुआ है, लेकिन जो पलायन मजबूरी के कारण हुआ है, उसके लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य की 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिरूल से बायोफ्यूल बनाने की योजना है। पिरूल से तारपीन का तेल और इंडस्ट्रीयल डीजल बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों को 5 से 7 रूपये प्रति किलो पिरूल का मूल्य दिया जाएगा जिससे लोगों को आमदनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होकर उत्तराखण्ड देश का चैथा राज्य बन गया है। सरकार राज्य के शहरी क्षेत्र को भी मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में 5 करोड़ तक के कार्य राज्य के स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित दिये गये हैं। साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर विद्युत प्रोजेक्ट्स को भी राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सेना के डाॅक्टर्स और अन्य राज्यों से भी डाॅक्टर्स का आवेदन मांगा गया है। राज्य में टेलीरेडियोलाॅजी की भी शुरूवात की जा रही है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए बैलून टैक्नोलाॅजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चमोली के सीमांत गाँव से इसकी शुरूवात की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड को चारधाम आल वेदर रोड का तोहफा दिया गया है। 12 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट को 4 हजार करोड़ रूपए जारी किया जा चुका है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।
सूचना महानिदेशक डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि ”संकल्प से सिद्धि तक..न रूकेंगे न थकेंगे, बस आगे ही बढ़ेंगे”, विकास पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाना है। विकास पुस्तिका की मुख्य थीम गुड गवर्नेंस और जीरो टालरेंस आॅन करप्शन पर फोकस की गई है। कार्यक्रम का मंच संचालन अपर निदेशक सूचना डाॅ.अनिल चंदोला ने किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक,अरविंद पाण्डेय, राज्य मंत्री(स्व.प्रभा.) डाॅ.धन सिंह रावत, सचिव सूचना चन्द्रशेखर भट्ट, सचिव खेल डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख सहित विभिन्न गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।
