उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 1300 करोड़ स्वीकृत

देहरादून। केन्द्र सरकार की आर्थिक मामलों की स्क्रीनिंग कमेटी ने उत्तराखंड से जुड़ी दो परियोजनाओं एकीकृत बागवानी विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही पर्वतीय कृषि विकास से संबन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी लगभग 550 करोड़ की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानी विकास के लिए निर्धारित 700 करोड़ की धनराशि से प्रदेश में स्वीकृत बागवानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। जबकि 600 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा।
सीएम ने कहा कि इससे बागवानी से जुड़े कृषकों व कास्तकारों एवं छोटे उद्यमियों व स्वरोजगारियों के आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण आर्थिकी के विकास एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के अतिरिक्त पर्वतीय कृषि के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए लगभग 550 करोड़ की वित्तीय मदद के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उम्मीद है इसकी भी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, जिससे परम्परागत कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को भी हासिल करने में निश्चित रूप से मदद मिल सकेगी।
निदेशक उद्यान डाॅ. वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के अधीन विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत राज्य में बागवानी के विकास के लिए 700 करोड़ तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की योजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि पर्वतीय कृषि विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित धनराशि लगभग 550 करोड़ की मंजूरी, स्क्रीनिंग कमेटी की आगामी आगामी बैठक में प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है।