देहरादून। पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमोदन समिति ने शनिवार को बोसन खनन प्रोजेक्ट के दो खनन पट्टों को कुछ आवश्यक शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की है। जबकि डीमैट खनन प्रोजेक्ट पर न्यायालय में लम्बित होने के कारण विचार नहीं किया गया।
जिलाधिकारी और अध्यक्ष जिला पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमोदन समिति एसए मुरूगेशन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में जिला पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमोदन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण विशेषज्ञ ने तीन खनन पट्टों, दो ठवेंद (बोसन) रिवर बाॅर्न मटिरियल (आरबीएम) तथा एक डीमैट आरबीएम प्रोजेक्ट के अनुमोदन के लिए खनन नियमावली तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई।
डीएम ने खनन विभाग तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन दो खनन प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है, उनमें न्यायालय के आदेश, पर्यावरण व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और स्थानीय स्तर पर कोई आपत्ति न होने, नियमावली के तहत खनन किया जाए। डीएम ने सम्बन्धित क्षेत्र में ग्रीन फील्ड विकसित करने, खनन में लगे मजदूरों के लिए पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उचित प्रबन्धन मौके पर खनन विशेषज्ञ की उपस्थिति में खनन इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित हो। साथ ही पूर्व का बकाया हो तो उसे प्राप्त करने और किसी प्रकार के वाॅयलेंस इत्यादि के सम्बन्ध में पूर्व लिखित लेने के पश्चात ही अनुमोदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन क्षेत्रों की माइनिंग मेथोडोलॉजी, इमेज, मैप इत्यादि जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को राजस्व विभाग ने अपने मानकों का अनुपालन करवाने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, संयुक्त निदेशक खनन सुनील पंवार सहित खनन, वन विभाग राजस्व तथा विभिन्न पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
