(देहरादून) देश में पहली बार जंगली जानवरों पर अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया से गर्भावस्था का पता लगाया जाएगा वो भी प्रेगनेंसी नियंत्रण पद्धति को इस्तेमाल करने के बाद। उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीव संस्थान (डब्लुआईआई) को गुरुवार को मैन-एनिमल कनफ्लिक्ट को संबोधित करने के लिए अपनी नसबंदी परियोजना के तहत प्रमाणन दिया।
वर्तमान में, मशीन का उपयोग जंगली सूअरों, बंदरों, नील गयां और हाथियों में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, 10 करोड़ रुपए मूल्य के तीन वर्षीय योजना का हिस्सा है जो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ईम्यूनोलॉजी भी सहयोग कर रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) वाई सी थापियाल ने कहा, “यह देश में पहली बार है कि राज्य में जंगली जानवरों पर अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। चूंकि पूर्व अवधारणा और जन्मपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के दिशानिर्देश जंगली जानवरों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए यह मंजूरी पूरी तरह से डब्लूआईआई को प्रदान की गई है। “
डब्लूआईआई डायरेक्टर वी बी माथुर ने कहा, “राज्य सरकार ने जंगली जानवरों में गर्भावस्था के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रमाणन दिया है। अल्ट्रा ध्वनि मशीनों का उपयोग करने की गतिशीलता मनुष्य और जंगली जानवरों के लिए अलग हैं। मनुष्य के मामले में, यह लिंग और सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जंगली जानवरों में, परीक्षण गर्भधारण की पुष्टि के लिए किया जाता है और अगर परिणाम पॉजिटीव है फिर जानवरों को जंगलों में छोड़ दिया जाता है।” माथुर ने कहा कि मानव निवास के विस्तार के साथ, जंगली जानवरों के लिए जगह कम हो रही है। “परिणामस्वरूप, मनुष्य-पशु संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के यह जरूरी कदम है,इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने इन चार प्रजातियों के अनुसंधान और नियंत्रण जनसंख्या को संचालित करने का निर्देश दिया। यदि पशु गर्भवती नहीं है, तो नसबंदी की जाएगी।”
माथुर ने कहा कि पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीने खरीदी जाएंगी ताकि पशु के स्थान के अनुसार ही परीक्षण किया जा सके। “मनुष्य की तरह जानवरों में भी, नैतिकता के अनुसार हम किसी भी गर्भनिरोधक पद्धति को लागू नहीं करेंगे, लेकिन बारीकी से उनके व्यवहार और भोजन की आदतों पर नज़र रखेंगे और फिर निर्णय लेगें उनके खाने में गोलियां दी जाएंगी या पिर सर्जरी की जाएगी।
माथुर ने कहा, “हम सबसे पहले सभी चार प्रजातियों का जनसंख्या अनुमान सर्वेक्षण आयोजित करेंगे ताकि उनकी आबादी पर एक नजर रखा जा सके। बंदरों के लिए, हमने चंदरबानी क्षेत्र का चयन किया है, जो डब्लूआईआई के चारों ओर है, जहां हमारे शोधकर्ताओं ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य प्रजातियों के लिए प्रोजेक्ट साईट जल्द ही तय किए जाएंगे। “
डब्ल्यूआईआई डायरेक्टर ने कहा कि तीन डब्लूआईआई वैज्ञानिकों के अलावा, अनुसंधान के लिए नए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।इसके अलावा डब्लूआईआई मे पशुओं के लिए गर्भनिरोधक गोलियां बनाने के लिए एक अलग विंग की स्थापना की जाएगी और हरिद्वार के चिडियपुर रेस्क्यु सेंटर में सर्जरी आयोजित की जाएगी।
