देहरादून। किफायती आवास निर्माण योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य में 34,921 भवनों का निर्माण किया जाएगा। सचिव आवास अमित सिंह नेगी जानकारी दी कि बताया कि जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 79869 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर आवासहीन परिवारों के लिए 1872 ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण के लिए परियोजना केंद्र सरकार से स्वीकृत की गई है। इसमें प्रति आवास 1.5 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। योजना में एक लाख रुपये राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी।
ट्रांसपोर्ट नगर में 11431 वर्ग मी.भूमि पर आवासहीन परिवारों के लिए 224 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया जा चुका है और भवन आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 134.4 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आमवाला तरला में 30,000 वर्ग मीटर भूमि पर आवासहीन परिवारों के लिए 240 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है। उक्त योजना के लिए भी 1.5 लाख रुपये प्रति आवास अनुदान के हिसाब से भारत सरकार द्वारा 144 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा आईडीपीएल की 55410 वर्ग मी.भूमि पर 528 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए डीपीआर राज्य स्तरीय कमेटी ने दिनांक 04.01.2018 को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया। देहरादून को छोडकर 11 जनपदों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बना दिए गए है। इनके उपाध्यक्ष जिलाधिकारी है। जिनसें आवासहीन परिवारों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नांकन की कार्यवाही गतिमान है।
