उत्तराखंड में अब सरकरा ने सड़क सुरक्षा के लिये पैसो के इंतज़ाम के लिये एक रास्ता और निकाल लिया है। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा किये गये चालान की 25 फीसदी रकम सड़क सुरक्षा पर खर्च की जायेगी। इसके साथ ही रोड़ सेफ्टी का थ्री टियर आॅडिट होगा। विशेषज्ञ इंजीनियरों को रोड़ सेफ्टी सेल बनाया जायेगा। दुर्घटना संभावित स्थलों का चयन कर सुरक्षा के उपाय किये जायेंगे।
प्रशासन ने परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रोड़ सेफ्टी काउंसिल का गठन कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्बंधित विभागों की लीड एजेंसी बनाई गयी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति बनायी गयी है। इसके साथ ही उत्तराखंड ने सड़क सुरक्षा समिति अधिसूचित कर दिया है। आॅटोमेटीड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के लिए 80 मीटरX50 मीटर और आॅटोमेटेड टेस्टिंग लेन के लिए तीन एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। पायलट के तौर पर देहरादून में 04 मोटर बाइक एम्बुलेंस का संचालन किया जायेगा। लोनिवि और शहरी विकास विभाग को यातायात को प्रभावित करने वाले होर्डिग आदि को हटाने के निर्देश दिये गये है।
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इज़ाफा हो रहा है।ऐसे में उम्मीद ये है कि सरकार की इन कोशिशों से सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को रोकने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी।
