उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राजकीय राजमार्ग (स्टेट हाईवे) को जिला मार्ग (डिस्ट्रिक्ट रोड) में परिवर्तित करने वाले 8 अप्रैल 2017 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बागेश्वर निवासी समाजसेवी और पी.यू.सी.एल.के उपाध्यक्ष नंदा बल्लभ भट्ट ने जनहित याचिका डालकर राज्य सरकार को दी है चुनौती।
याची ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि पूर्व के सभी राजमार्गों और अब जिला मार्गों से शराब की दुकान व् बारों को हटाने के निर्देश दें । साथ ही याची ने न्यायालय से ये भी मांग की है कि वो मध्य निषेध विभाग को सक्रीय करते हुए नशे से होने वाली दुश्वारियों के बारे में बताकर इससे पीड़ित लोगों का पुनर्वास करें । मामले में कल यानी 27 अप्रैल को उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई ।
