तानाशा गल्फार को दिखाया प्रशासन ने आईना 

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किच्छा-टोल वसूली की अनुमति के बाद भी काम अधूरे छोड़ तानाशाही दिखा रही गल्फार कंपनी की प्रशासन ने गलतफहमी दूर कर दी। प्रशासन दो टूक में कहा कि 25 अकूटबर से शेष काम शुरू हो जाने चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हाईवे का काम बंद कर टोल वसूलने में मशगूल गल्फार कंपनी को अब काम बंद करना मंहगा पड़ सकता है। कंपनी यदि 25 अक्टूबर तक मार्ग का शेष काम शुरू नहीं करती तो प्रशासन उसके द्वारा देवरिया में की जा रही टोल वसूली पर ताला लगा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने कंपनी को शेष बचे काम की सूचि के साथ बुधवार को अपने दफ्तर में तलब किया है।

दोराहा से सितारगंज तक निर्माणाधीन एनएच -74 का आज भी 20 प्रतिशत से अधिक काम शेष पड़ा हुआ है। सर्वाधिक कार्य किच्छा, रुद्रपुर व गदरपुर में बकाया है। कंपनी को बीते कुछ माह से जब से मार्ग से टोल वसूलने का काम मिला है, तब से उसने बकाया काम को ताक पर रख दिया है। कंपनी काम रोकने के पीछे कहीं जमीन न उपलब्ध न होना तो कहीं खनन सामग्री की अनुपलब्धता होने का राग अलापा जा रहा है। कंपनी द्वारा आधे-अधूरे काम को छोड़ने से क्षेत्रवासियों को जहां असुविधा हो रही है, वहीं कई लोग जानलेवा दुर्घटनाओं का भी शिकार हो चुके है।

इस संबध में जन शिकायतें मिलने पर एसडीएम ने कंपनी को नोटिस भेज काम शुरू करने को कहा गया, कंपनी ने इसे हर हाल में एक अक्टूबर से शुरू करने का भरोसा दिलाया, पर अब अक्टूबर माह में भी चंद दिन ही शेष बचे है, पर कंपनी ने मार्ग पर दोबारा कहीं भी काम शुरू नहीं किया है। जागरण ने 23 अक्टूबर को इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया, इस पर जिलाधिकारी ने मामले को अब गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आदेशित किया है कि यदि गल्फार प्रशासन के नोटिस के बाद भी अब 25 अक्टूबर से मार्ग का शेष काम पूरा नहीं करती तो इसके द्वारा देवरिया गांव में बने टोल प्लाजा पर टोल की वसूली रोक दी जाए, जिलाधिकारी ने कंपनी को 25 अक्टूबर को ही मार्ग के शेष बचे काम की सूचि के साथ अपने दफ्तर में तलब किया है।

एनसी दुर्गापाल, एसडीएम ने कहा कि, “मेरे द्वारा गल्फार कंपनी को काम अधूरा छोड़ने पर नोटिस जारी किया गया था, कंपनी ने एक अक्टूबर से शेष काम शुरू करने का भरोसा दिलाया गया। पर 23 अक्टूबर तक कोई काम शुरू नहीं किया गया, कंपनी अब यदि बकाया काम शुरू नहीं करती तो जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कंपनी की टोल प्लाजा से की जा रही वसूली रोक दी जाएगी।”