देहरादून। शिक्षा विभाग में हो रहे निर्माण कार्यो को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने एक बार फिर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि शिक्षा विभाग में चल रहे निर्माण कार्य को करने वाली एजेंसी ये विश्वास दिलाएगी कि 10 साल तक सरकारी भवनों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षा निदेशालय में शिक्षा महकमे से सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों से शिक्षा महकमे में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता को लेकर काम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। साथ ही जो भी एजेंसी काम करे उनसे 10 सालों तक काम की प्रतिभूति ली जाए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी काम में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत को तुरंत उन्हें सूचित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन आदि को लेकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा हो तो उनके संज्ञान में मामले को डाला जाए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने विभाग के काम के लिए भविष्य में एक ही एजेंसी को काम देने की बात की है। साथ ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद उन्होंने एक ही एजेंसी से निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं। अब उन्होंने निर्माण एजेंसी से 10 साल तक काम को लेकर एश्योर करने को कहा है।
