जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने कहा कि विकास से जुड़े अधिकारी व बैंकर्स आपसी तालमेल से कार्य करते हुए बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय से ऋण उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने जिला समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंकर्सो से कहा कि सरकारी विभागों द्वारा ऋण के लिए आवेदन बैंको को उपलब्ध कराये गये है उस पर 30 अगस्त तक अवश्य कार्यवाही करे। अगर इसके बाद आवेदन लम्बित पाया गया तो सम्बन्धित बैंक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में बताया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंको को जो आवेदन ऋण के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं, लीड बैंक अधिकारी उनकी समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह उसकी सूचना जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आरसेठी के अन्तर्गत जिन बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वे प्रशिक्षण के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके इसके लिए बैंको से वह किस तरह लोन प्राप्त कर सकता है इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी मधूसूदन सुमन को निर्देश देते हुए कहा कि आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंको में सीसीएल हेतु व टर्म लोन के लिए जो आवेदन भेजे थे जिन बैंको द्वारा उनमे अभी तक कार्यवाही नही की है, उनका स्पष्टीकरण लेते हुए उनके उच्च अधिकारियों को भी बताया जाए।
जिलाधिकारी ने बैंकर्सो को निर्देश दिये कि जिला प्रशासन के माध्यम से जो बैंको की ऋण वसूली की जानी है, ऋण वसूली हेतु प्रत्येक बैंक प्रपत्र बनाकर एक अक्टूबर तक उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर के बाद भेजे गये प्रपत्रो पर कार्रवाई नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुधवार को ब्लॉक दिवसों में भी मिशन मैनेजर बैकों से समन्वय स्थापित कर स्वयं सहायता समूहों के खाते खुलवायेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय समन्यवय समिति की बैठक उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे कराये ताकि बैठक सार्थक सिद्ध हो सके। बैठक में बताया गया कि वर्षिक ऋण योजना 2017-18 की समीक्षा में 30 जून 2017 तक सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में 17 प्रतिशत, उद्योग 25 प्रतिशत, अन्य प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में 51 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वतः रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार सीडिंग, नाबार्ड की योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी अजय सिंह, लीड बैंक अधिकारी मधूसूमन सुमन, डीडीएम नाबार्ड विशाल शर्मा, महाप्रबन्धक उद्योग चंचल सिंह बोरा, मुख्य प्रबन्धक एसबीआई राधेश्याम, आरसेठी के सुरेश चन्द्र, मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना सहित सभी बैंक व जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
