भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत का वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की ओर है इसलिये प्रदेश की जनता और पार्टी का यह हक बनता है कि वह मुख्यमंत्री से उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछे। इस मसले पर उन्होने हरीश रावत से तीन प्रश्न करे
- हरिद्वार के सांसद रहते हुए वह कोई एक प्रमुख काम बताए जो उन्होंने हरिद्वार की जनता के लिए किया हो जिससे वह स्वयं संतुष्ट हो
- प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान अपने किसी एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताएं जिससे उन्हें संतुष्टि होती हो कि यह काम उन्होंने देश और प्रदेश की जनता के लिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए किया है।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता के लिए उनके द्वारा किए गए किसी एक काम के बारे में बताएं जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण लगता हो तथा जिसका प्रदेश की जनता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता हो ।
उन्होंने कहा कि कृपया सीएम अपने किसी ऐसी घोषणा की चर्चा ना करें जो धरातल पर ना उतरी हो । केवल ऐसे कार्य की चर्चा करें जो उन्होंने प्रारंभ किया हो और पूर्ण किया हो।
विनय गोयल ने आचार संहिता उलंघन के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्वों से नवाजा गया है और यह काम आचार संहिता लगने के पहले दिन तक भी जारी रहा। ऐसे सभी दायित्व धारियों की सूची तथा उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक किया जाए ताकि वे इसका दुरुपयोग चुनाव को प्रभावित करने में न कर सके, इस पर नजर रखी जा सके ।
इको सेंसिटिव जोन के मामले में मुख्यमंत्री जी के दिल्ली में धरने को नौटंकी करार देते हुए उन्होंने पुख्ता प्रमाण सहित इस विषय में उनकी नाकामयाबी और और संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए इस विषय में हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने वाले लोकेंद्र बिष्ट प्रस्तुत किया जिन्होंने बताया कि सरकार को दिसंबर 2014 तक इस विषय में अपना पक्ष रखने का समय मिला था किंतु यह समय उन्होंने ऐसे ही गंवा दिया और बाद में दिखाने के लिए केवल रिट याचिका दाखिल करने के लिए एक वकील को 55 हजार रुपए की धन राशि का भुगतान कराया गया किंतु ना तो रिट याचिका ही दायर हुई और ना ही कोई अन्य कार्यवाही ही।
