देहरादून। मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मानवाधिकार उल्लंघन की जितनी शिकायतें आयोग पहुंच रही हैं, उनमें से करीब 60 फीसद मामले पुलिस के रवैये के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2012 से लेकर अब तक पुलिस के खिलाफ 3500 से अधिक शिकायतें आयोग को मिली हैं। इसमें रिपोर्ट न लिखने से लेकर जांच में लीपापोती व उत्पीड़न तक की शिकायतें शामिल हैं।

मानवाधिकार आयोग की सदस्य डॉ. हेमलता ढौंडियाल के अनुसार, पुलिस के खिलाफ आने वाली सर्वाधिक शिकायतों को देखते हुए कई बार मानवाधिकार आयोग अपनी पुलिस जांच टीम से भी मामलों की जांच कराती है। साथ ही संबंधित पुलिस या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रकरण भेजा जाता है। इसके अलावा आयोग के पास नगर निकाय व ऊर्जा निगम की अनदेखी की शिकायतें भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। इनकी संख्या कुल शिकायतों में करीब 15 फीसद है। वहीं, पेंशन व सेवा के बाद के देयकों को लेकर भी आयोग में दर्ज होने वाली शिकायतों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके अलावा सेवा संबंधी जैसे-पदोन्नति के मामले भी आ रहे हैं, लेकिन इन प्रकरणों में शिकायतकर्ता को पहले संबंधित विभाग व ट्रिब्यूनल में जाने की सलाह दी जाती है।
आयोग सदस्य डॉ. हेमलता ढौंडियाल के अनुसार कई बार इस तरह के मामले में सामने आते हैं, जो दुर्लभ श्रेणी के होते हैं। इनके निस्तारण में कई बार नई बातें सामने आती हैं और ये सभी के लिए नजीर भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों से फसल क्षति का भी एक प्रकरण इन दिनों सुनवाई का हिस्सा है। ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति ने बंदरों से उनकी टमाटर की फसल की क्षति को लेकर आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इसमें आयोग के प्रयास से वन विभाग ने क्षतिपूर्ति दी, लेकिन जब से क्षतिपूर्ति का नियम बना, उससे पहले का मुआवजा भी मांगा गया है। वन विभाग भी इस स्थिति पर असमंजस में है और फिलहाल आयोग भी विभाग के जवाब का इंतजार कर रहा है। 

देहरादून। 28 हजार करोड़ खर्च होने के बावजूद पूरा दून पानी की समस्या से जूझ रहा हैं। एडीबी विंग की लापरवाही से दून के लोग त्रस्त आ चुका है। पहले डालनवाला फिर खुड़बुड़ा-तिलक रोड और अब पटेलनगर क्षेत्र में एडीबी विंग की लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन रही है।

दरअसल आगामी 21 जनवरी को एडीबी विंग का राज्य सरकार से अनुबंध समाप्त हो रहा है। जिसके चलते एडीबी अधिकारी जल्दवाजी कर इस अवधि से पहले सभी कार्य को निबटाने की कोशिशों में लगे है। वहीं पटेलनगर क्षेत्र में एडीवी विंग ने लाइन डालते वक्त पुरानी लाइन तो क्षतिग्रस्त कर दी, सीवर लाइन के चैंबर भी तोड़ दी, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद एडीबी विंग की ओर से मातावाला बाग स्थित ओवरहैड टैंक से जोड़ने का काम समय अधिकारियों ने काम मे सतर्कता नहीं बरती जिसके चलते लाइन में मिट्टी घुस गई और पूरी लाइन चोक हो गई। जिससे क्षेत्र में करीब दस हजार की आबादी तीन दिन तक पानी के संकट से जूझती रही। जिसके बाद स्थानीय लोगो ने जल संस्थान से टैंकर मंगाकर अपने निजी काम किये। इसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि इस लाइन पर एडीबी विंग काम कर रहा है। इसके बाद शिकायत एडीबी विंग के पास पहुंची तो एडीबी ने जल संस्थान को लाइन दुरुस्त करने को कहा।

देहरादून। बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। फैशन की बात हो या फिर तकनीकि की। बेटियां निरंतर हर दिशा में अपना ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश और देश दोनों का नाम रोशन कर रही हैं। यह बात मिस इंडिया ग्रैंड 2017 अनुकृति गुसाईं ने कही। अनुकृति मिस्टर एंड मिस देहरादून कॉन्टेस्ट में बतौर सेलेब्रिटी जज हिस्सा ले रही हैं। कॉन्टेस्ट का फिनाले आज आयोजित होगा।

फाइव फेसेस की ओर आयोजित हो रहे मिस्टर एंड मिस देहरादून के ग्रैंड फिनाले में बतौर जज शामिल होने आई अनुकृति गुसाईं प्रतियोगिता की पूर्व संध्या में पत्रकारों से मुखातिब हुई। अनुकृति ने कहा कि प्रदेश में बेटियों की स्थिति निरंतर बेहतर हो रही है। समाज की विचारधारा में भी बदलाव आ रहा है। मानसिकता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भले ही अपराध की स्थिति में अन्य राज्यों से बेहतर हो। लेकिन लोगों की बेटियों के प्रति मानसिकता अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों को बेटा कहकर पुकारने की पंरपरा अच्छी नहीं है। इससे बेटियों की क्षमताओं पर ही सवाल खड़े होते हैं। बेटियों को बेटी से पुकारना ही उसकी मजबूत स्थिति का परिचायक है।
अनुकृति ने निसंकोच कहा नारियों की कमजोर स्थिति के लिए सिर्फ पुरूषों को भी दोष देना उचित नहीं है। क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आना होगा। पुरूष, महिलाओं के हकों के लिए नहीं लड़ेंगे। उन्होंने माना कि उत्तराखंड की महिलाएं कम जागरूक हैं।
अनुकृति गुसाईं ने कहा कि वह प्रदेश की नारियों एवं बेटियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाएंगी। बताया कि इस पर उनकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वार्ता चल रही है। जल्द ही वह इस कार्यक्रम को सार्वजनिक करेंगी।
फाइव फेसेस की ओर से आयोजित होने वाले लोकप्रिय कांटेस्ट मिस्टर एंड मिस देहरादून का ग्रांड फिनाले रविवार को हरिद्वार रोड स्थित होटल सॉलीटेयर में होगा। फाइव फासेज की निदेशक श्वेता चौधरी ने बताया कि ग्रैंड फिनाले में अनुकृति गुसाईं के साथ राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में अपना नाम शामिल करने वाली 80 वर्षीय प्रकाशो देवी यानि ‘शूटर दादी’ और विश्व पटल पर डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला सीमा तोमर बतौर जज शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि पूरा कॉन्टेस्ट बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्पित है। इसी को देखते हुए शो में एक खास राउंड अनाथ बालिकाओं के लिए रखा गया है। शो रविवार शाम चार बजे शुरू होगा। चार राउंड की प्रतियोगिता के बाद विजेताओं की घोषणा की जाएगी। प्रैस वार्ता में निदेशक विनायक शर्मा, तुषार रस्तोगी, जैज पुश्कल सोनी, विभोर गुप्ता, तुषार चौधरी आदि मौजूद रहे। 

देहरादून। गांधी के सपनों को साकार करने वाले स्वदेशी के भावना से संचालित गांधी आश्रम इन दिनों अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहा घाटा और कुप्रबंधन कर्मचारियों को और हतोत्साहित कर रहा है। हालांकि इसके पीछे 2013-2014 में दैवीय आपदा से हुआ घाटा तो है ही। अब लगभग 12 प्रतिशत जीएसटी ने खादी की कमर तोड़ दी है। इसी का प्रमाण पिछले दिनों लिया गया निर्णय है, जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में असंतोष की कार्रवाई चिंगारी भड़क रही है।

देहरादून का क्षेत्रीय गांधी आश्रम अपने कार्यकर्ताओं की सुविधा के बजाय उन्हें दुविधा देने लगा है। इसका प्रमाण पांच दिसम्बर को धामपुर में एक बैठक है, जिसमें कार्यकर्ताओं की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया जाना था जिसका कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद यह निर्णय तो रुक गया लेकिन प्रबंध तंत्र की ओर से कई ऐसे निर्णय लिए गए, जो छोटे कर्मचारियों के लिए असुविधा का कारण बन रहे हैं। इन निर्णयों के अनुसार छह दिसम्बर को प्रबंध समिति ने कुछ अप्रिय निर्णय लिया, जिनमें उन कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है जो जैसे-तैसे अपना गुजर-बसर कर रहे हैं।
इस बैठक में अनुग्रह राशि और ग्रेच्युटी खत्म करने की साजिश रची गई लेकिन उसे विरोध के कारण रोकना पड़ा। जिसका परिणाम यह रहा कि अब जो लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर मलिन बस्तियों में भी रह रहे हैं, उनको दिया जाने वाला मकान भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही बच्चों के शिक्षण के लिए मिलने वाला शुल्क खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं वर्ष में एक बार सपरिवार घर आने-जाने वाला रियायती सफर खर्च भी समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। गांधी आश्रम जहां चार सौ से अधिक कर्मचारी कार्य करते थे अब लगभग दो सौ के आसपास कर्मचारी हैं। फायदे में रहने वाला गांधी आश्रम में लगातार घाटे में जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और उत्तर प्रदेश के बिजनौर तक फैला क्षेत्रीय श्रीगांधी आश्रम दयनीय स्थिति तक पहुंच गया है। कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है।
अब जब खादी पर भी जीएसटी लागू हो गया है। ऐसे में गांधी आश्रम और रसातल की ओर जा रहा है, जिसके कारण स्थिति लगातार गम्भीर होती जा रही है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के निदेशक इन्दासन यादव से चर्चा की गई। उनका कहना था कि गांधी आश्रम आपदा के बाद आर्थिक तंगी में आ गया था और अब जीएसटी के कारण और इस स्थिति गम्भीर हो गई है। श्री यादव ने बताया कि वे एक बैठक में भाग लेने गैरसैंण जा रहे हैं। वहां से लौटने के बाद इस बारे में पूरी चर्चा कर पाएंगे। 

देहरादून। अब प्रीपेड मीटर के जरिये लॉइन लॉस कम करने का काम किया जाएगा। मणिपुर मॉडल को अपनाते हुए ऊर्जा निगम जल्द ही डिमांड केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) एक करोड़ मीटर खरीदेगा।

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के निदेशक (परियोजना) एमके जैन ने बताया कि पहले लाइन लॉस कम करने के लिए पहले स्मार्ट मीटर लगाने की बात थी। केंद्र सरकार को पहले चरण के लिए दो लाख मीटर की डिमांड भेज दी गई थी। ये मीटर हरिद्वार, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर क्षेत्र में लगने थे, क्योंकि लाइन लॉस सबसे ज्यादा यहीं होता है। केंद्र सरकार को बल्क में मीटर खरीदने थे। लेकिन स्मार्ट मीटर काफी महंगा पड़ रहा था। इसी बीच, मणिपुर में एक प्रयोग किया गया। यहां प्रीपेड मीटर लगाए गए और एक साल के भीतर लाइन लॉस 58 फीसद से घटकर 26 आ गया। उन्होंने बताया कि केंद्र स्तर से बल्क में प्रीपेड मीटर खरीदे जाएंगे तो एक मीटर के दाम करीब-करीब साधारण इलेक्ट्रॉनिक मीटर के जितने ही पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले दिल्ली में हुई पावर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस बाबत दिशा-निर्देश दिए हैं। अब यूपीसीएल स्तर पर बैठक होगी और इसमें प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार होगी और डिमांड भी तैयार की जाएगी। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाने का प्रयास रहेगा। बताया कि प्रीपेड मीटर से ऊर्जा संरक्षण भी होगा। क्योंकि, इसमें कूपन से रिचार्ज होगा और लोग उसके अनुसार ही संभलकर बिजली का उपभोग करेंगे।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने प्रीपेड मीटर का उपभोग करने पर बिजली की दरों में घरेलू उपभोक्ताओं को चार और अन्य को तीन फीसद की छूट मिलने का प्रावधान किया है। यूपीसीएल निदेशक एमके जैन ने बताया कि निर्धारित से ज्यादा लोड बढऩे पर प्रीपेड मीटर ट्रिप हो जाता है। अभी तक अस्थायी कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग प्रीपेड मीटर को अपनाएं, इसके लिए इसकी सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।