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उत्तराखंड में हुई जमकर बर्फबारी: मसूरी, नैनीताल आदि में बढ़ेगी ठंड

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पिछले दो तीन दिनों से जैसे उत्तराखंड में मौसम बदल रहा और बादल और सूरज आपस में आंख-मिचौली खेल रहे इससे साफ पता चला रहा कि आने वाले दिनों में मौसम में भारी बदलाव आएगा।शुक्रवार को सुबह से ही घने बादल आसमान को घेरे हुए थे और तापमान भी घट कर 16डिग्री तक पहुंच गया था। रात होते होते मौसम ने और मिज़ाज बदला और ऊपरी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी में भी जमकर बर्फबारी हुई।

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मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में मौसम का मिजाज और बदल सकता है जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी रुप से बर्फबारी भी हो सकती है।

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पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के बदलाव की वजह से पर्यटक भी बर्फबारी देखने के लिए अपना रुख इन क्षेत्रों की तरफ कर रहे हैं।राजपूर रोड निवासी गौतम वर्मा ने बताया कि इस नए वर्ष कैश की कमी के वजह से भले ही वो कहीं बाहर घूमने ना गए हो लेकिन अब मौसम विभाग की बर्फबारी के अनुमान के बाद तो वह धनौल्टी जरुर जाएंगे। मौसम के इस बदलाव से हर कोई अपने व्यस्त शेडयूल में से समय निकालकर पहाड़ी क्षेत्रों में अपना विकेंड मनाने की तैयारी में जुट गया है।इस बदलाव से जहां दूर-दराज के लोंगों को बर्फ देखने को मिलेगी वहीं होटल व्यव्सायियों को भी इसका फायदा मिलेगा।आने वाले दो दिन में उत्तराखंड के पहाड़ की चोटियों पर बर्फ की चादर और कितना बढ़ती है यह तो वक्त ही बताएगा फिलहाल मौसम के बदलने से ठंड बढ़ चुकी है।

गंगा मैया की शरण में पहुंचे हरीश रावत

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चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही अपने राजनीतिक जीवन की सबसे जटिल लड़ाईयों में से एक ती तैयारी हरीश रावत ने करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक दांव पेंचों के साथ ही वो गंगा मां की शरण में भी पहु्ंचे। हरीश रावत और विधायक राजकुमार ने हरिद्वार पहुंच पवित्र हरकी पैड़ी घाट पर माॅं गंगा की पुजा-अर्चना की और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आर्शीवाद मांगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवभूमि के सभी देवताओं और गुरूओं के साथ-साथ माॅं गंगा भी उनके साथ खड़ी हैं। उनके आर्शीवाद से देवभूमि उत्तराखण्ड में एक बार फिर हमारी सरकार अपना परचम लहराएगी। उन्होंने अपने सफल कार्यकाल के लिए प्रदेश की जनता और सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जोश-खरोश के साथ पार्टी की विकास परक नीति और कार्यकाल के दौरान जनहित में बनाई गई तमाम योजनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव के लिए जाना होगा।

बरहाल रावत की पूजा का गंगा मैया पर कितना असर पड़ता है और उन्हें वो जीत के कितने करीब ले जाती है ये तो १२ मार्च को ही पता चलेगा।

मुख्यमंत्री का दिल्ली में धरना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा- अजय भट्ट

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने मुख्य मंत्री हरीश रावत द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिए जाने और कांग्रेस के ज्ञापन को उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा बताया है और कहा कि सारी गलतियां कांग्रेस सरकारों की है और कांग्रेस नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं।

आज जारी बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को अपनी गलतियां छुपाने के लिए नाटक करने की पुरानी आदत है। अब तक वे जो काम उत्तराखंड में करते रहे हैं इस बार वह काम उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर में किया। 

भट्ट ने कहा कि जंतर मंतर में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर उपवास की घोषणा करने के बावजूद श्री रावत वहाँ पूरे दिन के स्थान पर दो घंटे भी नहीं रहे। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा गया उसमे कुल नौ बिंदु हैं और उसमे भी इको सेंससिटिव जोन  केवल एक बिंदु है। बाकी बातें भी बिना सिर पैर की हैं।

भट्ट ने कहा कि भगीरथी इको सेन्सएटिव जोन की समस्या का जड़ में केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकारें है। पहली गलती केंद्र में कांग्रेस के समय हुई। उस समय हरीश रावत केन्द्र में मंत्री थे। उसके बाद राज्य में कांग्रेस सरकार के समय फिर गलती की गई और बिना जनता की सुनवाई किये ही प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया जो फिर से गलत था। इस कारण अब केंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे मे अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने एन जी टी को निर्देशित किया है कि वह नया प्रस्ताव बनाये। हरीश रावत अपनी और कांग्रेस सरकारों की गलती मानने की जगह नाटक बाजी कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के नाम जो ज्ञापन भेजा वह भी खोखला है और अपनी सरकार की गलतियां छुपाने की कोशिश मात्र है।

चुनावी खर्चों, पार्टी और उम्मीदवारों पर रहेगी चुनाव आयोग की कड़ी नज़र

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 को शान्तिपूर्वक व निष्पक्ष रूप से कराये जाने के लिये भारत निर्वाचन आयोग ने तुनावों के दौरान राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार के माध्यमों यथा वीडियो वैन, बाईक के प्रयोग, रोड शो, नाम निर्देशन के समय वाहन प्रयोग, मतदान के दिन वाहनों का प्रयोग, झण्डे का प्रयोग अस्थायी प्रचार कार्यालय, सिंगल विण्डो सिस्टम, रेलवे, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आदि के स्पेस प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये किये गए हैं।

  • श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आयोग के निर्देशों की प्रति समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आॅफिसरों, राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वालें अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।
  • प्रत्येक माह के दूसरे और चैथे शनिवार के दिन रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा किसी भी दशा में नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
  • वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक माह के दूसरे और चैथे शनिवार को बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 
  • विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
  • कंट्रोल रूम में निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, मीडिया प्रमाणीकरण एवं माॅनिटरिंग सेल तथा आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं।
  • निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ हेतु जे0सी0 जोशी, संयुक्त सचिव, वित्त आडिट एवं वित्त नियंत्रक को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ हेतु ए.के. दधीचि, तकनीकि निदेशक, एन.आई.सी. को प्रभारी निुयक्त किया गया है।
  • इसी प्रकार डब्डब् ब्मसस हेतु नितिन उपाध्याय, उप निदेशक सूचना को प्रभारी निुयक्त किया गया है।
  • सूचना प्रकोष्ठ हेतु रजत मेहरा, आडिट आफिसर/सह प्रभारी, निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा।
  • कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धी जानकारी हेतु दूरभाष नं0 0135-2713757 एवं फैक्स नं0-2713758 पर सम्पर्क किया जा सकेगा। गृह नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी आर.आर. सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का दूरभाष नं0 0135-2712033 है।
  • श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग एवं आयकर विभाग के अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि
  • पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में 01 पुलिस विभाग का वायरलेस सेट स्थापित कर उपनिरीक्षक स्तर के कार्मिक को प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा।
  • आबकारी विभाग एवं आयकर विभाग द्वारा भी निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में  विज्ञ अधिकारी तैनात किया जाएगा। प्रभारी के रूप में तैनात अधिकारियों द्वारा कन्ट्रोल रूम के सभी सम्बन्धितों से समन्वय बनाते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त सभी अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरूगेशन, बी. षणमुगम, और डाॅ. नीरज खैरवाल के निर्देश में कार्य करेंगे।

आल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंम्पियनशिप में उत्तराखंड का अच्छा प्रदर्शन

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कोलकाता में चल रहे आल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंम्पियनशिप में उत्तराखंड ने अपने झंडे गाड़ दिये है। इस चैंम्पियनशिप में उत्तराखंड पुलिस द्वारा 4 ब्रॉउन्ज तथा 1 सिल्वर मेडल जीते गए हैं।इस चैंम्पियनशिप में लगभग सभी राज्यों के टीमों ने हिस्सा लिया है। 4 मेडल्स में से 3 मेडल जूडो में तथा 1 मेडल ताइक्वान्डों में मिला।

मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं-

  • जूडो महिला 63 कि. ग्रा. भार में डिंपल जोशी तथा इसी में 70 कि.ग्रा. भार में सैली मनराल द्वारा एक एक ब्रॉउन्ज मैडल जीता गया।
  • जूडो महिला 78 कि. ग्रा. भार में शालू द्वारा 1 सिल्वर मैडल जीता गया।
  • ताइक्वांडो महिला 73 कि.ग्रा. भार में संजू चौधरी द्वारा 1 ब्रॉउन्ज मैडल जीता गया।

फिल्म अभिनेता ओम पुरी का निधन

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दक्षिण एशिया के महान अभिनेता और पद्मश्री ओमपुरी का शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 66 साल के थे। ओमपुरी न सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा, बल्कि पाकिस्तानी, ब्रिटिश और हॉलिवुड फिल्मों में भी अपनी बेमिसाल अदाकारी के लिए जाने जाते रहे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि दी गई और उन्होंने ‘आरोहण’ और ‘अर्धसत्य’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया था।

हरीश रावत-केंद्र आमने सामने, दिल्ली में किया शक्ति प्रदर्शन

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चुनावों की घोषणां के साथ ही उत्तराखंड की राजनीतिक तस्वीर भी बदलती दिख रही है। कल तक राज्य के दौरों और ऩई योजनाओं के शिलान्यास में व्यस्त मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को आंदोलन करते दिखे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हरीश रावत ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन मामले पर सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में केंद्र जिस तरह राज्य पर फैसले को थोप रहा है, उससे संघीय व्यवस्था को चोट पहुंच रही है। उधर, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर दोहराया कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का राजनीति से लेना-देना नहीं है। उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो जनता को हमेशा शिकायत रहेगी। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार कहती रही है कि:

  • राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को यथावत रखकर उसी पर बल दिया जाय।
  • प्रकरण में भारत सरकार/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ¼NGT½ द्वारा राज्य के हितों के विपरीत निर्णय दिये जाने की दशा में, निर्णयों का विरोध औचित्यपूर्ण आधार के साथ मा. उच्चतम न्यायालय में अपील योजित करके किया जाये।
  • अन्य हिमालयी प्रदेशों में जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किये जाने हेतु दी गई  व्यवस्था के अनुरूप ही उत्तराखण्ड राज्य को भी अनुमति प्रदान की जाये अन्यथा की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति स्वरूप राज्य को विद्युत आपूर्ति की जाये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जाये।
  • राज्य द्वारा पर्यावरण कानूनों का पूर्ण पालन करते हुए ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं तथा इस हेतु राज्य सरकार को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जाये।
  • अन्य हिमालयी प्रदेशों के ईको सेंसिटिव जोन में भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार स्तर पर किये जाने की व्यवस्था दी गई है। स्टीप स्लोप के सम्बन्ध में देशभर में लागू इण्डिन रोड कांग्रेस स्टैण्डर्ड – आई.आर.सी. 73 को लागू किया गया है। उक्त के समान ही भू-उपयोग परिवर्तन एवं स्टीप स्लोप के मानकों को भागीरथी ईको सेंसिटिव क्षेत्र में भी लागू किया जाये।
  • Western Ghat Eco Sensitive Zone, महाराष्ट्र एवं अन्य हिमालयी प्रदेशों के लिये जारी किये गये ईको सैंसिटिव जोन की अधिसूचनाओं के अनुरूप ही विकास हेतु पर्यावरण मानकों में प्राप्त छूट के समान ही प्रदेश को प्रदान की जाये।

इस मौक़े पर कांग्रेस ने अपना राजनीतिक दम दिखाने में कोई कसर नही छोड़ी। प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, सासंद प्रदीप टम्टा, कांग्रेसी विधायक और समर्थक सभी भारी संख्या में मौजूद रहे। चुनावी रण का आगाज़ हो गया है और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को चुनाव के मौके पर सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। अपने जीवन की शायद अबतक की सबसे कांटे की लड़ाई सड़ रहे हरीश रावत के लिये अपने चुनावी तरकश में तीरों को धार देने का समय आ गया है।

राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों के लिये कमर कसी

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केंद्रीय चुनाव आयोग के पांच राज्यों में चुनावों का ऐलान करते ही सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते देहरादून में राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी राधी रतूड़ी ने बताया कि :

  • आचार संहिता सभी मंत्रियों और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों पर लागू होती है
  • सभी अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ताई से लागू कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।
  •  शुक्रवार 20 जनवरी को चुनावों की अधिसूचना जारी होगी
  • नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 जनवरी
  • नामांकन की जांच 30 जनवरी तक होगी
  • नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 फरवरी
  • मतदान की तारीख 15 फरवरी
  • मतगणना की तारीख 11 मार्च

प्रदेश के 10 हजार 854 पोलिंग बूथ पर मतदान होना है। इस बार चार विधानसभा क्षेत्रों में वीवी पैट मशीन का इस्तेमाल होगा। इससे मतदाता देख सकेंगे कि उन्होंने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है। वीवी पैट मशीन का इस्तेमाल दून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के जिलों में की जायेगी।इस बार पार्टियां निर्वाचन आयोग से स्टार प्रचारकों, जनसभाओं और रैलियां के लिए ऑन लाइन परमिशन ले सकती है। वही मतदाता भी आयोग से ऑन लाइन अपनी शिकायतें को भी दर्ज करा सकते हैं।

इस मौके पर आई जी दीपम सेठ ने भी बताया कि चुनावों को सही तरीके से कराने के लिये सुरक्षा को रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है। इस रोडमैप के हिसाब से फोर्स की मांग और उसके अनुसार डिप्लोयमेंट किया जायेगा।

चुनावों के लिये चुनाव आयोग ने की हैं खास तैयारियां

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Election
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चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इस वर्ष पांच राज्यों गोवा,पंजाब,मणिपुर,उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 690 विधानसभा सीटें हैं।

  • इस वर्ष आयेग के हिसाब से 5 राज्यों में 16 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे।
  • राज्य में वोटिंग के लिए बनाए गए हर पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की सुविधा के लिए बनाया जायेगा एक असिस्टेंस बूथ जिससे वोटरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
  • पांच राज्यों में कुल मिलाकर 1,85,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाऐंगे और पोलिंग के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा।
  • पोलिंग बूथ के बाहर सभी जानकारियों पोस्टर पर लगा दी जाएंगी जिसपर वोटरों के नियमों का उल्लेख होगा।
  • पोलिंग बूथ पर वोटर्स की मदद के लिए गाइड होंगे और वोटरों को फोटो वाली वोटर स्लिप मिलेगी।
  • चुनाव उम्मीदवारों को चुनाव से पहले अपना बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा
  • इस बार वोटरों को ध्यान में रखकर बनाए जाऐंगे पोलिंग बूथ तथा ईवीएम के पास लगाई जाएंगी ऊंची दीवार ताकि कोई और न देख पाए कि आपने किसको दिया है अपना वोट।
  • राज्यों में कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ भी होंगे।
  • पांच राज्यों में से यूपी,उत्तराखंड और पंजाब के प्रत्याशी 28 लाख तक खर्च कर सकेंगे और बाकी दो राज्य गोवा,मणिपुर 20 लाख खर्च कर सकेंगे ।
  • अगर उम्मीदवार 20 हजार से ज्यादा का चंदा और कर्ज लेते है तो उन्हें बैंक चेक से लेनी होगी यह धनराशि।

चुनाव आयोग ने मीडिया को अहम हिस्सा बताते हुए अनुरोध किया कि मीडिया सारी जानकारी लोगों तक पहुचाएं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि टिव्टर,फेसबुक आदि को चुनाव आयोग ने बढ़ावा दिया है तथा कहा कि पेड न्यूज पर भी इस बार आयोग की नजर रहेगी।आयोग ने कहा कि राजनितिज्ञों और पार्टीयों के नेतृत्व में चलने वाले न्यूज़ चैनल,अखबार आदि पर नजर रखने के लिए मीडिया मानेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा जो पेड न्यूज पर पूरी नजर रखेंगे। सभी राज्यों में वोटों कि गिनती 11 मार्च को होगी।

15 फ़रवरी को पड़ेंगे उत्तराखंड में वोट, पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान

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चुनाव आयोग ने बुधवार को उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में वोटिंग 15 फ़रवरी को होगी और मतों की गणना का काम 11 मार्च को होगा।

इस ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते अब देश में कहीं भी कोई ऐसे कदम नहीं उठाये जा सकते जिसे वोटरों को लुभाने का कदम माना जाये। यानि कि अब पांचों राज्य फुल चुनावी मोड में आ गये हैं। इसके साथ ही अन्य चार राज्यों में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया गया है:

उत्तर प्रदेश
पहला चरण: फ़रवरी 11, 73 सीटें
दूसरा चरण:फ़रवरी 15, 67 सीटें
तीसरा चरण:फ़रवरी 19, 69 सीटें
चौथा चरण:फ़रवरी 23, 53 सीटें
पांचवां चरण: फ़रवरी 27, 52 सीटें
छठा चरण: मार्च 4, 49 सीटें
सांतवां चरण: मार्च 8, 40 सीटें
उत्तराखंड: फ़रवरी 15
पंजाब:फ़रवरी 4
गोवा:फ़रवरी 4
मणिपुर:पहला चरण: मार्च 4, दूसरा चरण: मार्च 8
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा। इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी। अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं।