देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को नव वर्ष की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो इसके लिए राज्यहित में अनेक निर्णय लिये गए हैं।
मुख्यमंत्री रावत ने रविवार को प्रदेशवासियों को नववर्ष 2018 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण हमारे लिए राज्य की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। गैरसैंण में सरकार ने पहली बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित कर राज्य के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। केदारनाथ के पुननिर्माण के लिए केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसेवकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने और सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए ट्रान्सफर एक्ट बनाया गया है। पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में एमडीडीए देहरादून में अॉनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृत प्रणाली आरम्भ की गई है। सरकारी कार्यों में गतिशीलता व पारदर्शिता लाने तथा जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीएम डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें जनसेवाओं को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं ग्राम्य विकास के लिए किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषकों को दो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। अब तक लगभग एक लाख किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। 13 जिलों में 13 नए पर्यटन गंतव्य बनाए जा रहे है। वर्ष 2017 में लगभग 22 लाख से अधिक पर्यटक चारधाम यात्रा में आए। प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आएं इसके लिए केदारनाथ-बद्रीनाथ के सौन्दर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सड़क एवं रेल परिवहन की मजबूती के साथ ही गढ़वाल एवं कुमांऊ को जोड़ने वाला कंडी मार्ग का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग, देवबन्द-रुड़की रेल मार्ग का निर्माण राज्य के विकास में और अधिक गति प्रदान करेगा। चारधाम आल वेदर रोड का कार्य प्रगति पर है। शहरी विकास के अन्तर्गत देहरादून को स्मार्ट सिटी एवं माॅडल सिटी बनाने की दिशा में कार्य आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है। 2018 तक 92 शहरी निकायों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य है।